नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीच्या ५,००० कोटी रुपयांच्या इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) निर्मिती प्रकल्पाला भूसंपादनाच्या प्रश्नामुळे गेल्या सुमारे १४ महिन्यांपासून अडथळा निर्माण झाला आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी औद्योगिक क्षेत्रातून होत असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.
इगतपुरी तालुक्यातील आडवण गावात हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे ३५० एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. मात्र, काही शेतकरी आणि स्थानिक राजकीय नेत्यांकडून वाढीव मोबदल्याची मागणी होत असल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडली आहे. परिणामी, प्रकल्पाच्या पुढील कामकाजाला विलंब होत असून, त्यातून निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी आणि परिसरातील औद्योगिक विकासालाही प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
निमाचे उपाध्यक्ष मनीष रावल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध आणि वाढीव मोबदल्याची मागणी यांमुळे गेल्या १४ महिन्यांपासून भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडली आहे. हा प्रश्न लवकर मार्गी लावून महिंद्रा कंपनीला पुढील विकासकामांसाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी निमाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
महिंद्राच्या या प्रकल्पामुळे नाशिकमधील वाहननिर्मिती उद्योगाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच वाहनांचे सुटे भाग तयार करणाऱ्या पूरक उद्योगांना नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.
स्थानिक युवकांसाठी रोजगारनिर्मिती आणि जिल्ह्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीत वाढ होण्याच्या दृष्टीनेही हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या पुढील वाटचालीकडे उद्योगविश्वाचे लक्ष लागले आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडून तोडगा काढण्याचे आश्वासन
नाशिक दौऱ्यादरम्यान नाशिक इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या (निमा) शिष्टमंडळाने हा प्रश्न उपस्थित केला. निमाचे अध्यक्ष आशिष नाहर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने भूसंपादनाचा तिढा तातडीने सोडवून प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. शेतकरी, संबंधित अधिकारी आणि अन्य भागधारकांची बैठक घेऊन सामंजस्याने तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे सांगण्यात आले.
नाशिकचा समावेश करण्याची मागणी
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरच्या (डीएमआयसी) दुसऱ्या टप्प्यात नाशिकचा समावेश करण्याची मागणीही केली.केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे प्रस्ताव मांडण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे समजते. महिंद्राच्या ईव्ही प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा होण्यासाठी भूसंपादनाचा प्रश्न निकाली निघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि औद्योगिक विकासाची गरज यांचा समतोल साधून सरकार, कंपनी आणि जमीनमालक यांच्यात सामंजस्याने तोडगा निघतो का? याकडे लक्ष लागले आहे.