मुंबई : नाशिकमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव असलेल्या २० टक्के म्हाडा कोट्याच्या अंमलबजावणीत झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.

राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नाशिकमधील पंतप्रधान आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत आणि म्हाडा आरक्षणाच्या विषयावर भाजपच्या देवयानी फरांदे आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या नितीन पवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते.

त्यानुसार महसूल विभागाने सोमवारी चौकशी समिती गठीत करण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. या समितीत सदस्य म्हणून जमाबंदी आयुक्त (पुणे), नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक (पुणे), पोलीस आयुक्त (नाशिक) आणि संचालक, नगररचना व नियोजन (पुणे) यांचा समावेश आहे. तर उपसंचालक भूमि अभिलेख, नाशिक विभाग हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.

नाशिकमध्ये म्हाडाच्या घरकुल योजनेंतर्गत बनावट कागदपत्रे, खोटे शिक्के आणि सह्यांचा वापर करून अनेक बिल्डरांनी कोट्यवधींची फसवणूक केल्याचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. कोणत्याही बांधकाम व्यावसायिकाने ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या क्षेत्रावर गृहप्रकल्प उभारताना त्या प्रकल्पातील २० टक्के घरांचा कोटा म्हाडासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असते. मात्र बांधकाम व्यावसायिकांनी गृहप्रकल्पाचे क्षेत्रफळ मुद्दाम कमी दाखवले. तसेच बनावट कागदपत्रे आणि खोट्या सही-शिक्क्यांच्या माध्यमातून राज्य सरकारची दिशाभूल केल्याचे समोर आले आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयाने केलेल्या पडताळणीत एकूण १२८ प्रकरणांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ४९ प्रकरणांमध्ये सरकारची फसवणूक झाल्याचे उघड झाल्याने भूमी अभिलेख विभागाच्या तक्रारीवरून सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

चौकशी समितीच्या तपासाचे मुख्य मुद्दे

• ८ नोव्हेंबर २०१३ च्या अधिसूचनेनुसार, ४ हजार चौ.मी.पेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या ज्या

• ले-आऊटमध्ये २०% भूखंड किंवा सदनिका म्हाडाला उपलब्ध करून दिल्या नाहीत, अशा प्रकरणांची चौकशी करणे

• ज्या ठिकाणी आरक्षण दिले गेले नाही, ते क्षेत्र प्रचलित नियमांनुसार शासनाकडे वसूल करणे

• चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगविषयक कारवाईची शिफारस करणे

• अनियमिततेस जबाबदार असणारे जमीन मालक किंवा विकासक यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई प्रस्तावित करणे

• भविष्यात अशा प्रकारच्या अनियमितता टाळण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात याबाबतही समिती मार्गदर्शन करणार आहे