पुणे : राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वबळावर लढणार, अशी घोषणा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी केली. महायुतीतील राष्ट्रवादीने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका स्वबळावर लढण्याची घोषणा केल्याने भाजप व शिंदे शिवसेनेची गोची होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात भाजपसोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना पक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे सत्तेत आहेत. लोकसभा निवडणुकीत हे पक्ष एकत्रित लढले. आगामी विधानसभा निवडणूकही हे पक्ष एकत्र लढवणार आहेत.
पण, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत स्वबळावर लढण्याची घोषणा अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यक्रमात केली.
ते म्हणाले की, “स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आपापल्या पक्षाने आपापल्या ताकदीवर लढवायच्या आहेत. त्यामुळे महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, तालुका पंचायत यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या तिथल्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या पक्षाचे काम व्यवस्थित करावे. आपण लोकसभा निवडणूक, विधानसभा निवडणूक एकत्र लढत असलो तरी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आपण स्वबळावर लढायच्या आहेत”, असे ते म्हणाले.
अजित पवार पुढे म्हणाले की, विकासासाठी आपण वेगळा निर्णय घेतला. विरोधात बसून विकास होत नाही. प्रश्न सुटत नाहीत. काहीजण तिकडे गेले. त्यांना ते स्वातंत्र्य आहे. आपल्याला पुणे शहरात जोमाने काम करावे लागणार आहे. आपल्याकडे वेळ फार कमी आहे. आपल्या सगळ्या नेत्यांनी वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेतला आणि आपण इथपर्यंत पोहचलो. अनेक जण पक्षात आले आहेत. विधानसभा निवडणुका या ऑक्टोबरच्या शेवटपर्यंत किंवा नोव्हेंबरच्या पहिला आठवड्यात होतील, असा अंदाज आहे, असे त्यांनी सांगितले.
लोकोपयोगी योजनांसाठी महायुतीला निवडून द्या
“दूध, गॅस, लाडकी बहीण या आपल्या सरकारच्या योजना आहेत. यावर आता ७५ हजार कोटी सरकार खर्च करत आहे. अजितदादाचा वादा आहे, मी वादाचा पक्का आहे. पण हे सगळं हवं असेल, या योजना हव्या असतील तर परत महायुतीला निवडून द्या. काम कसे करून घ्यायचे ते मी बघतो. केंद्रात एनडीए सरकार आहे. तसेच राज्यात आले तर आम्ही मोदी, शहा यांच्याशी चर्चा करू. केंद्राशी काही योजनांबाबत चर्चा झाली आहे. योजना करताना कोट्यवधी रुपये लागतात. रिंग रोड, मेट्रो काम अजून करायची आहेत”, असे ते म्हणाले.
“कार्यकर्त्यांनी लाडकी बहीण योजनेच्या मदतीसाठी माता-भगिनी, मुलींकडून पैसे घेऊ नयेत. अधिकारी घेत होते. त्यांना डिसमिस केले. पारदर्शकता कशी येईल याकडे लक्ष द्या. काहीजण म्हणत आहेत दीडच हजार दिले. पण तुमचे सरकार होते तेव्हा तुम्ही काही दिले का? असा सवाल त्यांनी केला.