नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाला दिलेले नाव निवडणूक आयोगाने पुढील आदेशांपर्यंत कायम ठेवावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. शरद पवार गटाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला पुढील ७ दिवसांत शरद पवार गटाला निवडणूक चिन्ह देण्याचेही निर्देश दिले. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाने शरद पवार गटाला दिलेले ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ हे नाव सुप्रीम कोर्टाच्या पुढील आदेशांपर्यंत कायम राहणार आहे.
शरद पवार गटाने चिन्हासाठी रितसर आयोगाकडे अर्ज करावा, आयोगाने मागणीनंतर त्यांना एक आठवड्यात चिन्ह द्यावे, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि चिन्ह अजित पवार गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. “मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मंगळवारी विशेष अधिवेशन होणार आहे.
निवडणूक आयोगाने आम्हाला तात्पुरते नाव दिले आहे. काही दिवसांत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. त्यानंतर निवडणुकांची तयारी सुरू होईल. त्यामुळे आम्ही नाव आणि चिन्हाशिवाय राहू शकत नाही. त्यामुळे आम्हाला दिलेलं नाव कायम ठेवा आणि चिन्ह द्या, असा युक्तिवाद शरद पवार गटाच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला.
पवार गटाच्या मागणीवर न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले, “दोन्ही गटांनी घटना पाळली नाही. कोणीही अपात्र ठरले नाही. आयोगाचा निष्कर्ष काय आहे की तुम्ही दोघांनी घटना पाळली नाही. विभाजन वगळून विलीनीकरणाची तरतूद करण्यात आली, त्याचा उद्देश काय होता, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाच्या वकिलांना केला. तसेच त्यांना उत्तर सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. याशिवाय या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता तीन आठवड्यांनंतर होईल, असेही कोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तत्पूर्वी, निवडणूक आयोगाचा राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय आल्यानंतर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रताप्रकरणी निकाल देताना, दोन्ही गटाचे आमदार पात्र असून अजित पवार यांचा गट हीच खरी राष्ट्रवादी असल्याचे नमूद केले. यासंदर्भात शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली.
व्हीप प्रकरणाची तपासणी करू -सुप्रीम कोर्ट
शरद पवार यांच्या गटाला अजित पवारांचा व्हीप लागू होणार आहे. असे होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला. यावर आम्ही या प्रकरणाची तपासणी करू. या प्रकरणी नोटीस जारी करा. दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागेल. तीन आठवड्यांनंतर हे प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवू, असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
हा मतदारांचा विजय : शरद पवार
मुंबई : शरद पवार गटासाठी 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष-शरदचंद्र पवार' असे पक्षाचे नाव देण्याचा निवडणूक आयोगाचा ६ फेब्रुवारीचा आदेश पुढील आदेशापर्यंत कायम राहील, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. हा मतदारांचा विजय आहे, कारण न्यायालयाने देशातील मतदारांना कमी लेखू नये असे निरीक्षण नोंदवले आणि मूळ पक्षाच्या तिकिटावर उमेदवार लढले याचे काय, असा सवालही शरद पवार यांनी केला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीच्या शुभ दिवशी, सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला भारतीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध अंतरिम दिलासा दिला आहे, असेही शरद पवार यांनी सांगितले.