नेपाळमध्ये आलेल्या भीषण महापुरामुळे मोठी जीवितहानी झाली असून अनेक भागांतील संपर्क यंत्रणाही विस्कळीत झाली आहे. कैलास मानसरोवर यात्रेसह पर्यटनासाठी गेलेल्या भारतीयांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारनेही यंत्रणा सतर्क केली आहे. महाराष्ट्रातून नेपाळला गेलेल्या सुमारे ८० पर्यटकांची माहिती राज्य सरकारकडे आली असून, त्यापैकी आतापर्यंत केवळ ४ ते ५ जणांशी संपर्क होऊ शकला आहे, अशी माहिती राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
८० पर्यटक नेपाळमध्ये अडकले
गिरीश महाजन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील सुमारे ८० पर्यटक सध्या नेपाळमध्ये अडकले आहेत. त्यापैकी केवळ ४ ते ५ जणांशी राज्य सरकारचा संपर्क झाला असून, उर्वरित पर्यटकांशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
या ८० पर्यटकांपैकी ५७ जण 'रिचा टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स'च्या माध्यमातून नेपाळला गेले होते. पूरस्थिती गंभीर असल्याने महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकारच्या संपर्कात आहे. अडकलेल्या पर्यटकांचा शोध घेऊन त्यांना सुरक्षित ठिकाणी आणण्यासाठी समन्वयाने प्रयत्न सुरू असल्याचे महाजन यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र सरकारकडून २४ तास हेल्पलाइन
नेपाळमध्ये अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने मंत्रालयातील राज्य नियंत्रण कक्ष २४ तास कार्यरत ठेवला आहे. गिरीश महाजन यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करत याबाबत माहिती दिली.
नेपाळमध्ये अडकलेले महाराष्ट्रातील नागरिक किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना मदतीची गरज असल्यास १०७० या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधता येईल. तसेच +९१-९३२१५८७१४३ या क्रमांकावरही राज्य नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधता येणार आहे. याशिवाय controlroom@maharashtra.gov.in या ई-मेलवरही माहिती पाठवता येईल.
नेपाळमध्ये अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांनी आपली माहिती राज्य सरकारच्या मदत यंत्रणेकडे नोंदवावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. त्यासाठी सरकारने ऑनलाइन लिंक उपलब्ध करून दिली आहे.
पर्यटकांशी संपर्कासाठी प्रयत्न सुरू
महापुरामुळे नेपाळमधील अनेक भागांचा संपर्क तुटला असून, विविध ठिकाणी पर्यटक अडकून पडले आहेत. महाराष्ट्रातील संपर्काबाहेर असलेल्या पर्यटकांचा शोध घेण्यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारसोबत समन्वय साधत आहे. अडकलेल्या नागरिकांची माहिती मिळवणे, त्यांच्याशी संपर्क प्रस्थापित करणे आणि त्यांच्या सुरक्षिततेचा आढावा घेण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.