मुंबई : राज्यात मशिदीवरील भोंग्यांवरून राजकीय वातावरण तापत असताना पुन्हा एकदा मशिदींवरील बेकायदा भोंग्यांचा मुद्दा पुन्हा उच्च न्यायालयात ऐरणीवर आला आहे. राज्यातील मशिदींवरील बेकायदा भोंग्यांविरोधात कारवाईचे आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी करण्यास अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारविरोधात सहा वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर तातडीने घेण्याची विनंती उच्च न्यायालयाने शनिवारी फेटाळून लावली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी १४ ऑगस्टला निश्चित केली.
विविध उत्सवाच्या निमित्ताने होणारे ध्वनी प्रदूषण आणि रस्त्यावरील बेकायदा मंडपाच्या पार्श्वभूमीवर ठाण्याचे डॉ. महेश बेडेकर आणि नवी मुंबई परिसरातील सुमारे ४५ मशिदींविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पाचलग यांच्या वतीने अॅड. दिनदयाळ धनुरे आणि मशिदींवरील बेकायदा भोंग्यांविरोधात पुण्याातील सामाजिक कार्यकर्ते कार्यकर्ते शैलेंद्र दिक्षित यांच्या वतीने अॅड. संजीव पुनाळेकर आणि अॅड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या या याचिकांची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने २०१६ ला धार्मिक स्थळांवरील बेकायदा स्पीकर काढण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानंतरही नवी मुंबईसह राज्यातील मशिदींवरील भोंग्यांविरोधात कारवाई करण्यास राज्य सरकारला अपयश आल्याने सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पाचलग यांच्या वतीने अॅड. दिनदयाळ धनुरे यांनी सहा वर्षांपूर्वी २०१८ मध्ये राज्य सरकारच्या विरोधात न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्या प्रकरणी याचिका दाखल केली होती.
१४ ऑगस्टला याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे निश्चित
गेली सहा वर्षे याचिका न्यायालयात प्रलंबित असताना पुन्हा राज्यात मशिदीवरील भोग्यांवरून राजकीय वातावरण तापत असताना अॅड. दिनदयाळ धनुरे उच्च न्यायलायात अर्ज दाखल करून प्रलंबित याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती खंडपीठाला केली. ही विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावत याचिकेची सुनावणी १४ ऑगस्टला निश्चित केली.