मुंबई : खरी शिवसेना ही शिंदे गटाची असल्याचा निर्वाळा देताना शिवसेना ठाकरे गटाच्या आमदारांना पात्र ठरविण्याच्या विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दखल घेतली. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने शिवसेना ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांसह विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना नोटीस बजावत ८ फेब्रुवारीपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शिवसेना पक्ष कोणाचा यासह ठाकरे व शिंदे गटाच्या आमदारांच्या पात्रता-अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी गेल्याच आठवड्यात निर्णय देताना शिवसेनेवर शिंदे गटाने केलेला दावा योग्य ठरविला. तसेच शिंदे आणि ठाकरे गटाचे सर्व आमदार पात्र असल्याचा निर्वाळा दिला. अध्यक्षांच्या या निर्णयावर प्रश्‍न चिन्ह उपस्थित करत शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड अनिल सिंग यांनी अध्यक्षांचा निर्णय मनमानी, घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर आहे. तसेच, ठाकरे गटाच्या आमदारांनी स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले हे सिद्ध करण्यात नार्वेकर अयशस्वी ठरले आहेत. अध्यक्षांनी सादर केलेल्या पुराव्यांचाही विचार केला नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र न करण्याचा आदेश कायद्याने चुकीचा आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधताना हा आदेश रद्द करावा, अशी विनंती केली. तसेच प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याची मागणी केली. याची दखल घेत खंडपीठाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरसह शिवसेना ठाकरे गटाला नोटीस बजावून याचिकेची सुनावणी ८ फेब्रुरवारीला निश्‍चित केली. ठाकरे गटाच्या सदस्यांनी पक्षादेशाचे (व्हीप) उल्लंघन केले नसून स्वेच्छेने शिवसेना या राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे. सदस्यत्व सोडण्यासह, सरकार स्थापनेवेळी ठाकरे गटाच्या सदस्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बरोबरीने शिवसेनेच्या विरोधात मतदान केले आणि सत्ताधारी सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांनी विचारात घेतलेला नाही, असा दावा याचिकेत केला आहे.