लासलगाव, मुंबई : कांद्याला योग्य हमीभाव मिळावा, यापूर्वी विक्री झालेल्या कांद्याला अनुदान जाहीर करावे यासह विविध मागण्यांसाठी यासाठी चांदवड येथे मंगळवारी  महाविकास आघाडीच्या वतीने महामोर्चा काढण्यात आला. आंदोलकांनी काही काळ मुंबई-आग्रा महामार्ग रोखून धरला तसेच गाड्यांची हवा काढण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, कांद्याच्या प्रश्नावर बैठक घेण्याची विनंती आपण केंद्र सरकारला केली आहे. त्यानुसार बुधवारी दिल्लीत बैठक होत आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिली.  

तब्बल दोन तासांहून अधिक काळ चाललेल्या विरोधकांच्या आंदोलनामुळे मुंबई-आग्रा महामार्गावर नाशिक, मालेगाव, चांदवड, मनमाड, लासलगाव, देवळा, सटाणा येथील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. या आंदोलनानंतर दरम्यान, पोलिसांनी धरपकड करत आमदार रोहित पवार, शशिकांत शिंदे, अंबादास दानवे आणि हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यासह अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेतले.

गारपीटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे त्यांचा उत्पादनाचा खर्च देखील निघत नाहीये, असे स्पष्ट करून आमदार रोहित पवार यावेळी म्हणाले की, नाफेडच्या बगलबच्चांनी आताही कांदा खरेदी करुन ठेवला आहे. भाव वाढल्यानंतर ते नाफेडला भाव वाढल्यानंतर विकतील. नाफेडला आमची विनंती आहे त्यांनी बाजार समितीत कांदा  खरेदी करावी यामुळे शेतकऱ्यांना भाव मिळेल. सरकारने ८ ते १० लाख टन कांदा खरेदी करावा. हा कांदा देशात कुठेही विकायचा नाही. भारताच्या बाहेर कांदा विक्री झाला नाही तर जाळून टाका.

सकाळी नऊ वाजता सुरू झालेल्या या महामोर्चात शिवसेना नेते आ. अंबादास दानवे, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, रोहित पवार, खासदार भास्कर भगरे, राजाभाऊ वाजे, निलेश लंके आणि शोभाताई बच्छाव हेदेखील सहभागी झाले.

शेतकऱ्यांनी जगायचे कसे?

“या मोर्चाचे नेतृत्व सामान्य शेतकरी करत आहेत, आम्ही फक्त त्यांच्या पाठीशी उभे आहोत, असे स्पष्ट करून आमदार रोहित पवार म्हणाले की, शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू करीत आहेत. मात्र, सत्ताधारी पक्षाचे नेते कोणाला तिकीट द्यायचे, नगरसेवकांना किती रुपयात विकत घायचे, याचा विचार करत असल्याची चर्चा मुंबईमध्ये सुरू आहे. नाफेडकडून फक्त 2 लाख टन कांदा खरेदी होणार आहे. शेतातून बाजारापर्यंत कांदा आणण्यासाठीच लाखो रुपयांचा खर्च होतो. पुढील काही वर्षे शेतकऱ्यांनी जगायचे कसे हा मोठा प्रश्न आहे.”

फोटोपुरते आंदोलन- मुख्यमंत्र्यांची टीका

कांदा प्रश्नावर आंदोलन करणाऱ्या विरोधी पक्षाची फडणवीस यांनी यावेळी खिल्ली उडवली. कांदा कापल्यानंतर ज्यांच्या डोळ्यात अश्रू येत नाहीत, अशी मंडळी आता अश्रू ढाळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे केवळ फोटो अपॉर्च्युनिटीसाठी चालले असल्याचा टोला फडणवीस यांनी लगावला. कांद्याबाबत राज्य आणि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करत आहे. काही लोक विनाकारण यात राजकारण करत आहेत. त्यांना आपले इतकेच सांगणे आहे की, राज्य-केंद्राने १५ रुपयांचा निर्णय घेतला आहे. तुमच्या काळात कधी हा निर्णय केला होतात का, आम्ही घेतला. कारण आम्ही संवेदनशील आहोत. बुधवारच्या केंद्रासोबतच्या बैठकीत कांद्याबाबत दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात येतील, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

२४०० रुपये प्रति क्विंटलची मागणी

अनेक नेते यावेळी गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून, काही नेते बैलगाडीवर बसले होते. आठ दिवसांपूर्वी कांद्याच्या सर्वात मोठ्या लासलगाव बाजार समितीत  आंदोलन केले असता केंद्र सरकारने नाशिक जिल्ह्यातील सरकारी कांदा खरेदीचा १२३५ रुपये दर १५८० रुपयांपर्यंत वाढवला. १८ तारखेला आंदोलनातून दबाव पडला म्हणून ३.५० रुपये वाढले. पण ही वाढ पुरेशी नसून सरकारने कांद्याचे प्रति क्विंटल दर २४०० रुपयांपर्यंत घेऊन जावेत, अशी आग्रही मागणी सर्व नेत्यांनी यावेळी केली.