नागपूर : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील आर्थिक व इतर गैरप्रकारात दोषी आढळणाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने विकासनिधी मान्यतेविना खर्च केल्याबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, किशोर दराडे, सदा खोत यांनी सहभाग घेतला. कृषिमंत्री भरणे म्हणाले, विद्यापीठातील पायाभूत सुविधा विकासकामांची गुणवत्ता यासाठी कार्यकारी परिषद आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी परिषद यांची मान्यता घेणे आवश्यक होते. मात्र अशी मान्यता न घेण्यात आल्याने वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील आर्थिक व इतर गैरप्रकारांची चौकशी करण्याकरिता महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणेच्या महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती.
या समितीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे. हा अहवाल राज्यपाल यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ येथील कामकाजासंदर्भात संबंधित विधिमंडळ सदस्यांसमवेत लवकरच बैठक घेऊन पुढील कार्यवाही निश्चित केली जाईल, असेही कृषिमंत्री भरणे यांनी सांगितले.
कृषी योजनांच्या लाभापासून शेतकरी वंचित राहणार नाही
राज्य शासन शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशील असून कृषी विभागामार्फत राबवण्यात येत असलेल्या कृषी योजनांच्या लाभापासून कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही, असे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. शेतकरी संकटात असताना शासन नेहमीच त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहे. यापुढे शेतकऱ्याच्या हितासाठी शासन खंबीरपणे उभे राहील. मार्चपर्यंत कृषी योजनांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
२५ हजार कोटींची तरतूद
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी हिवाळी अधिवेशनात १२७.७१ कोटी निधीची पूरक मागणी केली आहे तसेच केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत दुसऱ्या हप्त्याच्या निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठवण्यात आला आहे, तर कृषी समृद्धी योजनेसाठी २०२५-२०२६ पासून पुढील पाच वर्षांमध्ये दरवर्षी पाच हजार कोटी अशी एकूण २५ हजार कोटींची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.