महाराष्ट्र

Pune Porsche Crash: पोलिसांनी पुतण्याला केलेली अटक बेकायदा; आरोपी मुलाच्या काकीची हायकोर्टात धाव

Swapnil S

मुंबई : पुणे पोर्शे कार अपघातप्रकरणी पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या अल्पवयीन आरोपीच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. आरोपी मुलाच्या काकीने दाखल केलेल्या या याचिकेची न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने दखल घेत याचिकेची सुनावणी पुढील आठवड्यात गुरुवारी निश्चित केली आहे.

गेल्या महिन्यात १९ मे रोजी पहाटे पुण्याच्या कल्याणी नगर येथे भरधाव पोर्शे कारने दोघांना उडवले. या अपघातात अनिष अवधीया आणि अश्विनी कोषता यांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी अल्पवयीन आरोपी मुलाला ताब्यात घेत बाल सुधारगृहात पाठवले. या प्रकरणी मुलाची काकी पूजा जैन हिने ॲड. स्वप्नील अंबुरे यांच्यामार्फत हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली.

या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. आबाद पोंडा यांनी मुलाच्या अटकेला जोरदार आक्षेप घेतला. पोलिसांनी नियमबाह्य पद्धतीने अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. ही पद्धत बेकायदा असल्याने मुलाला सोडण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती केली.

याला मुख्य सरकारी वकील ॲड. हितेन वेणेगावकर यांनी आक्षेप घेत याचिकाकर्त्यांचा दावा फेटाळून लावला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत याचिकाकर्त्यांना तूर्तास दिलासा देण्यास नकार देत याचिकेची सुनावणी २० जूनपर्यंत तहकूब केली.

दरम्यान, या प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीचे वडील विशाल अग्रवाल, आई शिवानी अग्रवाल आणि अशपाक मकानदार यांना न्यायालयाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. अगरवाल दाम्पत्य आणि अशपाक मकानदार यांच्या पोलीस कोठडीची मुदत संपल्याने त्यांना शुक्रवारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यू. एम. मुधोळकर यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले. यावेळी न्यायालयाने अगरवाल दाम्पत्यासह अशपाक मकानदार यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

मविआचा तिढा सुटला! २६० जागांवर सहमती; २८ जागांवर रस्सीखेच; १-२ दिवसांत जागावाटप जाहीर होणार

पोलिसांवर हायकोर्ट संतापले; अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश

Maharastra Assembly Elections 2024: पक्षांतर्गत बंडाळीच्या धोक्यामुळे महायुती, मविआकडून सावध पवित्रा

नागरिकत्व कायद्यातील अनुच्छेद '६ए' वैध; सर्वोच्च न्यायालयाचा बहुमताने निर्वाळा

न्या. संजीव खन्ना हे आपले उत्तराधिकारी; सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली शिफारस