प्राजक्ता पोळ / मुंबई

पुढील पाच वर्षांत राज्यातील वीजदर कमी होतील, असा आशावाद उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून व्यक्त केला आहे.

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने (महावितरण) पुढील पाच वर्षांसाठी वीजदर निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे.

ऊर्जा क्षेत्रातील नियोजित उपक्रमांमुळे आणि कमी किमतीच्या हरित ऊर्जेच्या खरेदीमुळे या कालावधीत वीज खरेदी खर्च १.१३ लाख कोटी रुपयांनी कमी होईल, असा अंदाज आहे. परिणामी, अर्थसंकल्पात म्हटल्याप्रमाणे राज्यातील औद्योगिक वीजदर इतर राज्यांपेक्षा कमी असतील.

सरकारने हरित ऊर्जेद्वारे कृषी क्षेत्राची १६,००० मेगावाॅटची मागणी पूर्ण करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी फीडर योजना २.० अंतर्गत २७ जिल्ह्यांमधील २,७७९ वीज उपकेंद्रांसाठी सौर प्रकल्प हाती घेतले जात आहेत. हे प्रकल्प ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

जानेवारी २०२४ पासून एकूण २,९०,१२९ सौर कृषी पंप बसवण्यात आले आहेत. सध्याच्या गतीने दररोज अंदाजे १,००० पंप बसवले जात आहेत, असेही अर्थसंकल्पात नमूद केले आहे.

मोफत विजेची तरतूद नाही

‘मुख्यमंत्री बळीराजा’ मोफत वीज योजनेअंतर्गत ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या ४५ लाख कृषी पंपांना मोफत वीज पुरवली जात आहे. डिसेंबर २०२४ च्या अखेरीस, या योजनेअंतर्गत एकूण ₹७,९७८ कोटी वीज अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. तथापि, नवीन अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी आणखी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, जुलैच्या अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेसोबत ही योजना जाहीर करण्यात आली होती. लाडकी बहीण योजनेसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली असली तरी, नवीन अर्थसंकल्पात मोफत वीज योजनेसाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.