मुंबई : अल्पवयीन मुलांच्या लैंगिक शोषणच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर फास्ट ट्रॉकवर चालवणाऱ्या विशेष पोक्सो न्यायालयाची संख्या वाढवण्याची मागणी होत असताना फास्ट ट्रॅकवर चालणाऱ्या विशेष पोक्सो न्यायालयाला टाळे ठोकण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे पोक्सो विशेष न्यायालयातील खटले अन्य विशेष न्यायालयात वर्ग करण्यात आल्याने या न्यायालयांवरील ताण वाढला आहे. त्यामुळे पोक्सोकायद्याअंतर्गत खटले रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

अल्पवयीन मुलांच्या लैंगिक शोषणाचे प्रकार रोखण्यासाठी दहा वर्षापूर्वी, २०१२ मध्ये पोक्सो कायदा अंमलात आणला गेला. पीडित व्यक्तीला वेळीच न्याय मिळवून देणे हे या कायद्याचे मुख्य उदिष्ट होते. त्यासाठी मुंबई शहर दिवाणी व सत्र न्यायालयात एकूण १२ विशेष पोक्सो न्यायालये मंजूर करण्यात आली.

गेल्या काही वर्षांत पोक्सोच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विशेष न्यायालयांची संख्या वाढविण्याची मागणी वारंवार झाली. राज्य सरकारने त्याकडे लक्षच दिले नाही. १२ न्यायालये मंजूर असताना केवळ ६ न्यायालये कार्यरत आहेत. सेवानिवृत्त न्यायाधीश अंनिस खान यांच्या विशेष कोर्टरूममध्ये फास्ट ट्रॅकवर खटले चालवले जातात; मात्र या विशेष न्यायालयाला आवश्यक त्या सुविधा पुरवण्यातही सरकार अपयशी ठरले. त्यामुळे या न्यायालयाला टाळे ठोकण्यात आले आहे. प्रलंबित खटल्यांचा प्रश्न आणखी गंभीर बनला आहे. या न्यायालयातील खटले अन्य न्यायालयात वर्ग करण्यात आले आहे. या खटल्यांचा ताण उर्वरित विशेष न्यायालयांवर पडला आहे.

दर महिन्याला १० खटले निकाली

फास्ट टॉकवर चालवणारे विशेष पोक्स न्यायालयात दर महिन्याला १० खटले निकाली निघत होते. आज सुमारे ५०० खटले प्रलंबित आहेत. हे खटले अन्य न्यायालयात वर्ग करण्यात आले आहेत. पोक्सो खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी पोक्सो कायद्याच्या कलम ३५ अनव्ये विशिष्ट विमर्यादा आखून दिलेली आहे. आरोप निश्चिती झाल्यानंतर पुढील एक वर्षांत खटला निकाली काढण्याची तरतूद करण्यात आली आहे; मात्र प्रत्यक्षात सहा-सात वर्ष प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या मोठी आहे.