मुंबई : पीओपीच्या मूर्त्या आणि शाडू मातीच्या मूर्तीचा वाद सुरू असताना पीओपी मूर्ती घडवण्यावर आणि त्याची विक्री करण्यावर बंदी उठविली असली जरी मोठ्या आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मोठ्या मूर्ती विसर्जनाच्या मुद्द्याबाबत राज्य सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी आणखी तीन आठवड्यांची मुदत उच्च न्यायालयाने दिली. मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने धोरण निश्चित करण्यासाठी मुदतवाढ देताना याचिकेची सुनावणी २३ जुलैपर्यंत तहकूब ठेवली.
सीपीसीबीच्या सूचनेनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यात लागू केलेल्या पीओपी बंदीला काही मूर्तिकार संटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीच्यावेळी खंडपीठाने मूर्ती बनवण्यास आणि विक्री करण्यास घातलेली बंदी उठविली. मात्र या मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्त्रोतात विसर्जनला असलेली बंदी कायम ठेवली. तसेच समुद्रासारख्या नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन न करण्याबाबत सरकार स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आखणार आहे का?, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मूर्ती विसर्जनाच्या मुद्द्याबाबत सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र सुनावणीच्यावेळी राज्य सरकारचे धोरण निश्चित झालेले नसल्याने राज्य सरकारने आणखी तीन आठवड्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती केली. ती खंडपीठाने मान्य करत याचिकेची सुनावणी २३ जुलैला निश्चित केली.