मुंबई : धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली जातील. हा समावेश कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा आणि अन्य कुठल्याही समाजावर अन्याय करणारा नसेल, असे प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी येथे सांगितले.
धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सकल धनगर जमात समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी उपोषणकर्त्या आंदोलकांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला व त्यांची विचारपूसदेखील केली.
बैठकीस राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ . आय. एस. चहल, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव गणेश पाटील उपस्थित होते. इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, प्रधान सचिव विनिता वेद-सिंघल दृक‌्श्राव्य माध्यमातून उपस्थित होते.
यावेळी शिष्टमंडळातील आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी खासदार विकास महात्मे, माजी आमदार सर्वश्री प्रकाश शेंडगे, रामहरी रुपनवर, रामराव वडकुते तसेच समन्वय समितीचे पांडुरंग मेरेगळ, विजय गोफने, पंकज देवकते, मधु शिंदे यांनी विविध मुद्दे मांडले. माजी मंत्री महादेव जानकर तसेच समन्वय समितीचे सदस्य आदी उपस्थित होते.
डॉ. शिंदे समितीला अहवाल देण्याचे निर्देश
धनगर समाजाची अनुसूचित जमातीच्या समावेशाची मागणी अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. समावेश व्हावा यासाठी कायद्याच्या विहीत पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल. त्यासाठी सचिव स्तरावर तातडीने पाठपुरावा करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. यात राज्याचे महाधिवक्ता, विधी व न्याय विभाग यांचा सल्ला घेतला जाईल. आदिवासी विकास विभागासह संबंधित अन्य विभागांचे सचिव तसेच समन्वय समितीच्या सदस्यांचा सक्रिय सहभाग घेऊन अन्य मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही व्हावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीच्या समावेशाबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ. सुधाकर शिंदे समितीलाही लवकर अहवाल देण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले. डॉ. शिंदे यांनी समितीच्या कामाबाबत माहिती दिली.