मुंबई : धोकादायक पूल, रस्ते, उत्तुंग इमारती, पावसाळ्यानंतर उद्भवणाऱ्या पूरस्थितीचे सर्वेक्षण आता ड्रोनद्वारे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे आव्हानात्मक समस्यांचे निवारण करणे अन् वेळेची बचत होणार आहे.

ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे औद्योगिक व स्थापत्य अभियांत्रिकी व संबंधित क्षेत्रामध्ये अनेक क्रांतीकारक बदल घडून येत आहेत. विविध जटील व गुंतागुंतीच्या आव्हानात्मक समस्या सोडविण्यात तसेच वेळेची बचत होण्यास या तंत्रज्ञानामुळे मदत होत आहे. बहुतांश प्रत्येक क्षेत्रात ड्रोनचा वापर होत असून मंत्रिमंडळाने १४ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या बैठकीत आयआयटी, मुंबईने सादर केलेल्या महाराष्ट्र ड्रोन मिशनच्या प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात दिली आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनातील विविध विभाग व यंत्रणांमध्ये पुढील ५ वर्षात ड्रोन तंत्रज्ञान वापरासाठी सक्षम मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधा तयार करणे व प्रत्यक्षात त्याचा वापर क्षेत्रिय स्तरावर करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्येदेखील सदर ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे प्रस्तावित आहे. यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे.

...यासाठी होणार ड्रोनचा वापर

ज्या पुलांचे अथवा पुलांच्या काही भागांची प्रत्यक्ष तपासणी करणे शक्य होत नाही अशा पुलांची पावसाळ्यापूर्वी व पावसाळ्यानंतरची तपासणी

उंच इमारतींचे (इमारतीची उंची १८ मी. पेक्षा जास्त) बाह्य परीक्षण तसेच प्रत्यक्ष तपासणी न करता येणारे छताची पावसाळ्यापूर्वी व पावसाळ्यानंतर तपासणी

भूसंपादन प्रक्रियेत ड्रोन छायाचित्रण करण्यात यावे जेणेकरून भूसंपादनाच्या पुढील प्रक्रियेमध्ये वापर करता येईल

१० एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनीचा टाॅप ग्राफिक सर्व्हे ड्रोनमार्फत करण्यात यावा

शासनाच्या मोकळ्या जागा / रिकामे प्लॉट्स यांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून जागेचे नकाशे, सात बाराचे उतारे, प्रॉपर्टी कार्ड, इत्यादी बाबी तयार करून लँड बँक करण्याचे काम ड्रोनद्वारे करण्यात यावे.

१०० कोटींपेक्षा जास्त अंदाजित किमतीच्या प्रकल्पांच्या कामांची प्रत्यक्षातील झालेली प्रगती ड्रोनद्वारे तपासणी

ड्रोन सर्वेक्षणासाठी इतर विभागांच्या आवश्यक त्या परवानगी क्षेत्रीय कार्यकारी अभियंत्यांनी घ्यावी