मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने राज्य सरकारला सादर केलेला अहवाल खुला करावा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी मंगळवारी येथे केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातीमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या बदर समितीचा अहवाल सरकारला सादर झाला आहे. अहवालात नेमक्या काय शिफारशी आहेत, याविषयी सर्वसामान्यांना कोणतीही माहिती नसताना सरकारने आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबाबत हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना न्या. बदर समितीने कशा रीतीने आरक्षणाचे विभाजन केले हे जाहीर करण्याची मागणी केली.
बदर समितीने कोणत्याही तज्ञ व्यक्ती किंवा संस्थेला सहभागी करून घेतलेले नाही. त्यामुळे समितीने कुठल्या जाती आणि जमातीला प्रतिनिधित्व मिळाले नाही, ते तपासले आहे का असा सवाल आंबेडकर यांनी यावेळी केला .आपल्या माहितीनुसार न्या. बदर समितीच्या अहवालात न्याय देण्याऐवजी, ज्यांची प्रगती झाली आहे, त्यांना एकत्रित करणे आणि उरलेल्या समूहाला बाहेर टाकणे हाच त्यातील मुख्य मुद्दा दिसतो. त्यामुळे राज्य सरकारने वेगवेगळ्या सामाजिक संस्थांना सोबत घेऊन अभ्यास केला पाहिजे, असे स्पष्ट करत आंबेडकर यांनी बदर समितीला आपला विरोध राहणार असल्याचे स्पष्ट केले.