मुंबई : ‘विशेष सार्वजनिक जनसुरक्षा विधेयक’ असंवैधानिक असून विधेयकाची मूळ रचना दडपशाहीची, संदिग्ध आणि दुरुपयोगास पात्र आहे. त्यामुळे या विधेयकाला विरोध असल्याचे असहमतीपत्र विरोधी पक्षाने विधान परिषदेच्या सभापतींकडे दिले आहे. विधान परिषदेत जनसुरक्षा विधेयक मंजुरीसाठी मांडताच विरोधी पक्षातील सदस्यांनी त्यास तीव्र विरोध दर्शवला. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केल्यानंतर परिषदेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
विधानसभेत मंजूर झालेले जनसुरक्षा विधेयक मंजुरीसाठी शुक्रवारी विधान परिषदेत सादर करण्यात आले. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, अनिल परब, सचिन अहिर, अभिजीत वंजारी यांनी विविध मुद्दे मांडत यात सुस्पष्टता आणावी, अशी विनंती केली. सत्ताधारी पक्षाकडून प्रवीण दरेकर यांच्यानंतर प्रसाद लाड यांनी चर्चेला सुरूवात केली. या विधेयकाच्या आवश्यकतेबाबत गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी माहिती दिली. यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी यावर आपली मते व्यक्त केली. प्रसाद लाड यांनी, ‘कम्युनिस्ट विचारधारा मारून शिवसेना मोठी झाली’ असे विधान करताच त्याला शिवसेनेच्या सदस्यांनी आक्षेप घेतला. अखेर विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी आमचा विधेयकाला विरोध आहे, असे सांगत सभात्याग केला. सभागृहात गोंधळ झाल्याने अखेर सभागृह दहा मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले.
दहा मिनिटांनंतर सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले. प्रसाद लाड यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबाबत केलेल्या विधानाबाबत स्पष्टीकरण दिले. त्यानंतर गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधेयक मंजूर करावे, अशी विनंती केली. सभापती राम शिंदे यांनी हे विधेयक मंजुरीसाठी टाकले. विरोधकांच्या अनुपस्थितीतच विधेयक मंजूर करण्यात आले.
सभापतींना दिलेल्या पत्रातील मुद्दे
संयुक्त समितीच्या शिफारशींनंतर विधेयकामध्ये काही प्रक्रियात्मक बदल केले असले तरी, विधेयकाची मूळ रचना दडपशाहीची, संदिग्ध आणि दुरुपयोगास पात्र आहे.
विरोधी सदस्यांनी, नागरिकांनी आणि संवैधानिक तज्ज्ञांनी उपस्थित केलेल्या महत्त्वाच्या चिंतांकडे दुर्लक्ष केले आहे. विधेयकाच्या पूर्वीच्या स्वरूपात संयुक्त समितीने केवळ तीन औपचारिक दुरुस्त्या केल्या आहेत.
विधान परिषद सदस्यांनी नोंदवलेले आक्षेप
बेकायदेशीर कृतींच्या संदिग्ध आणि व्यापक व्याख्या
जप्ती आणि अटकेचे अनियंत्रित अधिकार
जिल्हा न्यायालयांना पूर्णपणे वगळणे
सल्लागार मंडळाच्या रचनेत स्वतंत्र देखरेखीचा अभाव
योग्य प्रक्रियेशिवाय व्यापक पाळत ठेवणे आणि आर्थिक जप्तीचे अधिकार
समितीची अपारदर्शक आणि बहिष्कृत कार्यप्रणाली
समितीकडे आलेल्या हरकतींपैकी ९५०० हरकती या हे विधेयक रद्द करावे अशी मागणी करणाऱ्या होत्या, पण त्यांची दखल घेण्यात आली नाही.