पुणे : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित असलेल्या अमेडिया कंपनीने जमीन व्यवहार प्रकरणात आलेल्या २१ कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्क भरण्याच्या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी आणखी १५ दिवसांची मुदत मागितली आहे.
अमेडिया एंटरप्रायजेस एलएलपी, ज्यामध्ये पार्थ पवार हे भागीदार आहेत. त्यांनी नोटीस कालबाह्य होण्याच्या अखेरच्या दिवशी नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयात हजेरी लावली. या नोटीसमध्ये कंपनीला प्रत्युत्तर देण्यासाठी ७ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती.
नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, "वकिलांच्या एका पथकाने कंपनी आणि तिचे भागीदार दिग्विजय पाटील यांच्या वतीने अधिकृत पत्र सादर केले आणि २१ कोटींचे मुद्रांक शुल्क भरण्याच्या निर्देशासंदर्भातील नोटीसला उत्तर देण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ मागणारा अर्ज दिला.”
ते पुढे म्हणाले की, अर्ज स्वीकारण्यात आला असून मुदतवाढ देण्याबाबतचा निर्णय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून घेतला जाईल. ३०० कोटींचा व्यवहार मुंढवा परिसरातील ४० एकर सरकारी जमिनीची विक्री—वादग्रस्त ठरल्यानंतर चौकशी सुरू झाली. विशेष म्हणजे, या व्यवहारात कंपनीला मुद्रांक शुल्कातून सूट देण्यात आली होती.
वादानंतर दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी (पॉवर ऑफ अॅटर्नी धारक) आणि विक्री दस्तऐवज नोंदवणारे उपनिबंधक रवींद्र तारू यांच्यावर अनियमिततेबद्दल गुन्हा नोंदवण्यात आला. पार्थ पवार यांचे नाव गुन्हयात नाही. दरम्यान, राजकीय वादंग वाढत असताना अजित पवार यांनी हा व्यवहार रद्द करण्याची घोषणा केली. कार्यालयाच्या चौकशीत पाटील, शीतल तेजवानी आणि उपनिबंधक तारू यांच्यावर अनियमिततेबद्दल दोषारोप करण्यात आला आहे.