पुणे लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीला सुप्रिम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. ही पोटनिवडणूक तात्काळ घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. आयोगाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, पुणे लोकसभा निवडणूक घेण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे.

पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांचे 29 मार्च रोजी निधन झाल्याने पुणे लोकसभेची जागा रिक्त झाली होती. त्यांच्या निधनाला काही महिने उलटूनही निवडणूक आयोगाकडून पोटनिवडणूक घेण्याबाबत काहीही हालचाल होत नव्हती. त्यामुळे शहरातील नागरिक सुघोष जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बापट यांचे निधन झाल्यानंतर अजूनही पोटनिवडणूक झाली नसल्याने मतदारसंघातील नागरिकांचे प्रश्न लोकसभेत कोण मांडणार? असा सवाल करत आयोगाला पोटनिवडणूक घेण्यासंदर्भात सूचना देण्यात याव्या यासाठी जोशी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यानंतर या प्रकरणावर सुनावणी घेत उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला पोटनिवडणूक घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या.

इतर निवडणुकांमध्ये व्यस्त असल्याने पोटनिवडणूक घेतली नाही-

आम्ही 2024 च्या निवडणूक कामात तसेच देशातील इतर ठिकाणी सुरु असलेल्या निवडणुकांच्या कामात व्यस्त आहोत, त्यामुळे पुण्याची पोटनिवडणूक घेणे शक्य नाही. निवडणूक घेतली तरी काही महिन्यातच कार्यकाळ संपेल असा युक्तीवाद आयोगाकडून करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतरही मुंबई उच्च न्यायालयाने आयोगाला लवकरात लवकर निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात आयोगाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.

दरम्यान, पुणे लोकसभा लोकसभेची निवडणूक घेण्याच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्याने आता थेट आगामी लोकसभा निवडणुकीतच पुणे लोकसभा मतदार संघाचा खासदार निवडला जाणार आहे.