पुणे : निवडणुकांची घोषणा झाल्यानंतर भाजप पदाधिकाऱ्यांनी २०१७ ची प्रभाग रचना कायम ठेवून नव्याने समाविष्ट गावांसाठीचे स्वतंत्र प्रभाग करावे, अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र, त्याचा फटका थेट उपनगरांमध्ये आणि या गावांमध्ये वर्चस्व असलेल्या राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला बसणार आहे. त्यामुळे या राष्ट्रवादीच्या शहर पदाधिकाऱ्यांकडून त्यावर आक्षेप घेण्यात येत आहे. महापालिकेच्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पुढील चार महिन्यांत होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या निवडणुकीसाठीची प्रभाग रचना महायुतीत वादाचे कारण ठरण्याची चिन्हे आहेत.
महापालिका निवडणुका न्यायालयीन वादात अडकण्यापूर्वी जानेवारी २०२२ मध्ये करण्यात आलेल्या प्रभाग रचनेवरून त्या वेळी महाविकास आघाडीत असलेल्या राष्ट्रवादीने या प्रभाग रचनेवर सर्वाधिक आक्षेप घेतले होते, तसेच त्याच्या तक्रारीही निवडणूक आयोगाकडे केल्या होत्या. ही रचना सरळ सरळ भाजपच्या उमेदवारांसाठी अनुकूल केल्याचे आरोप केले होते. त्यामुळे आता नव्याने रचना करायची झाल्यास महापालिकेतील सत्ता हातात ठेवण्यासाठी भाजपकडून तीच खेळी केल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका राष्ट्रवादीलाच बसण्याची चिन्हे आहेत.
भाजपकडून मध्यवर्ती पेठा, कोथरूड, पर्वती, शिवाजीनगर या भागांत मतदार अनुकूल असल्याने त्या ठिकाणी छोट्या प्रभागांची संख्या जास्त केल्यास भाजपला जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून आणून महापालिकेवर आपले वर्चस्व कायम ठेवता येणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून संपूर्ण प्रभाग रचनाच नव्याने करावी. त्यात जुनी हद्द अथवा समाविष्ट गावे असा कोणताही भेदभाव करू नये, अशी भूमिका घेण्यात येत आहे.
त्यामुळे प्रभाग रचनेवरून महायुतीत कुरघोडीचे राजकरण रंगण्याची चिन्हे आहेत.
नवीन गावांचे स्वतंत्र प्रभाग
२०२२ मध्ये करण्यात आलेल्या प्रभाग रचनेत भाजपने मध्यवर्ती पेठा, तसेच भाजपला अनुकूल भाग असलेल्या ठिकाणी मोठे प्रभाग केले होते, तर उपनगरांमध्ये आणि समाविष्ट गावांमध्ये लहान प्रभाग केले होते. परिणामी अनुकूल लोकसंख्येचे छोटे छोटे प्रभाग झाल्यास मतांची विभागणी होऊन त्याचा फायदा भाजपला झाला असता. मात्र, आता भाजपकडून २०१७ ची प्रभाग रचना कायम ठेवून नवीन गावांचे स्वतंत्र प्रभाग करण्याची भूमिका घेतली जात आहे. परिणामी उपनगरे आणि समाविष्ट गावांची सदस्य संख्या कमी राहील. या भागात राष्ट्रवादीचे, शिवसेनेचे प्राबल्य आहे.