गेल्या वर्षी संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतलेल्या पुणे पोर्श कार अपघातप्रकरणी अडचणीत आलेला ससून हॉस्पिटलचा माजी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अजय तावरे आता आणखी एका गंभीर प्रकरणात अडकला आहे. पुणे पोलिसांनी त्याला किडनी प्रत्यारोपणातील बेकायदेशीर घोटाळ्याप्रकरणी अटक केली असून, हे प्रकरण पुण्यातील खाजगी रुग्णालयात २०२२ मध्ये घडलेल्या रॅकेटशी संबंधित असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
पोर्श कार अपघात प्रकरणी अटक -
याआधी डॉ. तावरेवर १७ वर्षीय पोर्श कार अपघातातील अल्पवयीन आरोपीचा रक्तनमुना बदलल्याचा आरोप होता. त्या प्रकरणात त्याला अटक होऊन तो सध्या पुण्याच्या येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहे. या अपघातात मध्य प्रदेशातील अनिश अवधिया आणि अश्विनी कोष्टा या दोन तरुणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेतील अल्पवयीन आरोपीच्या रक्तनमुन्यात छेडछाड करून तावरेने पुरावे लपवण्याचा प्रयत्न केला होता.
पोलिस उपायुक्त (गुन्हे) निखिल पिंगळे यांनी सांगितले, की किडनी रॅकेट प्रकरणात आम्ही डॉ. अजय तावरेला ताब्यात घेतले आहे आणि त्याला आज न्यायालयात हजर केले जाणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
२०२२ मध्ये कोल्हापूरमधील एका महिलेला एका रुग्णाची खोटी पत्नी बनून किडनी दान करण्यासाठी १५ लाख रुपयांचे आश्वासन देण्यात आले होते. तिने प्रत्यारोपणाची गरज असलेल्या रुग्णाची पत्नी असल्याचे खोटे सांगून एका तरुणीला किडनी दान केली. त्या बदल्यात, त्या तरुणीच्या आईने समोरील रुग्णाला स्वत:ची किडनी दान केली. पण, पुढे पत्नीचा बनाव केलेल्या महिलेला तिचे पैसे मिळाले नाहीत म्हणून तिने कोल्हापूर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आणि हा सर्व प्रकार समोर आला.
जेव्हा रुग्णाच्या रक्ताचे नमुने नातेवाईकांच्या रक्तासोबत जुळत नसतील तेव्हा किडनी आदलाबदलीची प्रक्रिया केली जाते. निखिल पिंगळे यांनी स्पष्ट केले की, तावरे त्या काळात किडनी प्रत्यारोपणांना परवानगी देणाऱ्या प्रादेशिक प्राधिकरण समितीचा प्रमुख होता. त्यावेळी प्रमुख असतानाही तावरेने अवैध पद्धतीने झालेल्या किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेकडे दुर्लक्ष केले.
रुबी हॉल क्लिनिकच्या १५ जणांवर गुन्हा दाखल -
या प्रकरणात मे २०२२ मध्ये रुबी हॉल क्लिनिकच्या व्यवस्थापनातील प्रमुख व्यक्तींसह आणखी १५ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. प्रत्यारोपण प्रक्रियेत वैद्यकीय नियम धाब्यावर बसवून पैसे घेऊन बनावट नातेवाईक दाखवणं, चुकीची कागदपत्रे सादर करणं आणि वैद्यकीय प्राधिकरणाची परवानगी घेणं यामध्ये मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे तपास यंत्रणांना आढळले आहे.