X
महाराष्ट्र

Pune Porsche Case : रक्तनमुने बदलल्याच्या कटातील तीन आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन

जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी आरोपींच्या पालकांवर ताशेरे ओढताना पालकांच्या जबाबदारीवर कठोर शब्दांत भाष्य केले. तथापि, सुरू असलेल्या खटल्यावर परिणाम होऊ नये म्हणून या मुद्द्यांवर सविस्तर निरीक्षणे नोंदवणे टाळत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Krantee V. Kale

२०२४ च्या पुणे पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीचे रक्त नमुने बदलण्याच्या षड्यंत्रात सहभागी असलेल्या तीन आरोपींना सुप्रीम कोर्टाने आज (दि.०२) जामीन मंजूर केला आहे. इंदिरा नगरमध्ये झालेल्या या हाय-प्रोफाईल अपघातात दुचाकीस्वार संगणक अभियंता अनिश अवधिया आणि त्याची मैत्रीण अश्विनी कोस्टा यांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर बांधकाम व्यावसायिक विशाल अगरवालच्या मुलाला ताब्यात घेण्यात आले होते.

'लाइव्ह लॉ'च्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयन यांच्या खंडपीठाने आरोपींची १८ महिन्यांहून अधिक काळाची कोठडी लक्षात घेत ही दिलासा देणारी भूमिका घेतली. या प्रकरणातील आरोपी आशिष सतीश मित्तल, आदित्य अविनाश सूद आणि अमर संतोष गायकवाड यांना ट्रायल कोर्टाने ठरवलेल्या अटींवर जामीन देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यांच्यावर गाडीतील दोन अल्पवयीन मुलांचे (आरोपी अल्पवयीन चालकाव्यतिरिक्त) रक्ताचे नमुने स्वतःच्या रक्ताच्या नमुन्यांशी बदलल्याचा (मद्यप्राशन केल्याचे लपवण्यासाठी) आरोप आहे. आशिष सतीश मित्तल हे अपघातातील एका अल्पवयीन मुलाच्या वडिलांचे मित्र आहेत, तर आदित्य सूद हे त्याच मुलाचे वडील आहेत (मागील सीटवर बसलेला). अमर गायकवाड हे मध्यस्थ होते. अमर गायकवाडने रक्तनमुने बदलण्यासाठी ३ लाख रुपये घेतल्याचा आरोप आहे. आयपीसीच्या विविध कलमांखाली तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल आहे. यामध्ये बनावट कागदपत्रे, पुरावे नष्ट करणे आणि लाच देणे यांचा समावेश आहे.

...म्हणे ड्रायव्हर गाडी चालवत होता - आरोपीच्या वकिलांचा युक्तिवाद

वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी एका आरोपीची बाजू मांडताना सांगितले की, मागील सीटवर बसलेल्या दोन अल्पवयीनांवर कोणताही आरोप नाही. अपघात अल्पवयीन मुलामुळे झालेला नाही, तर ड्रायव्हर गाडी चालवत होता, असा दावाही त्यांनी केला. तसेच, अल्पवयीन आरोपीविरोधात सध्या बाल न्याय मंडळासमोर खटला चालू असून, त्यामुळे या आरोपींना तुरुंगात ठेवण्याची गरज नाही, हे तिघे १८ महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत, असा युक्तिवाद केला.

मृत अश्विनी कोस्टाच्या आईच्या वकिलांकडून जोरदार विरोध

आशिष मित्तल यांच्यासाठी वकील सिद्धार्थ दवे आणि अमर गायकवाड यांच्यासाठी वकील सना रईस खान यांनी युक्तिवाद केला. तर, मृत महिलेच्या आईच्या वतीने वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी जामीनाला जोरदार विरोध केला. हा संपूर्ण प्रकार “फौजदारी न्यायव्यवस्थेला कमकुवत करण्याचा क्लासिक प्रकार” असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अपघातानंतरही षड्यंत्र सुरू राहिले आणि रक्त नमुने बदलून तपासाला अडथळा आणण्याचा प्रयत्न झाला, असे त्यांनी सांगितले.

कोर्टाचे पालकांवर ताशेरे, पण खटल्यावर परिणाम नको म्हणून सविस्तर निरीक्षण नाही

जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी आरोपींच्या पालकांवर ताशेरे ओढताना पालकांच्या जबाबदारीवर कठोर शब्दांत भाष्य केले. तथापि, सुरू असलेल्या खटल्यावर परिणाम होऊ नये म्हणून या मुद्द्यांवर सविस्तर निरीक्षणे नोंदवणे टाळत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. अल्पवयीनांना मद्यप्राशनाची मुभा देणे, वाहन उपलब्ध करून देणे आणि बेफिकीर साजरे करण्यास परवानगी देणे ही गंभीर सामाजिक समस्या आहे,” असे त्या म्हणाल्या. अशा घटनांमध्ये दोष दुसऱ्यावर ढकलण्याचे, वैद्यकीय पुरावे बदलण्याचे आणि गुन्हेगारी परिणाम मर्यादित ठेवण्याचे प्रयत्न वारंवार दिसून येतात, असेही त्यांनी नमूद केले. "आई-वडील मुलांवर नियंत्रण ठेवत नाहीत. पालकांना मुलांशी बोलण्याचा, संवाद साधण्याचा वेळ नसतो. त्यामुळे पैसा, एटीएम कार्ड दिले जाते आणि मुले स्वतंत्रपणे मोबाईलवर राहतात. आम्ही याबाबत काही बोललो तर या आरोपींविरुद्ध खटल्यावर पूर्वग्रह निर्माण होईल...असे न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी तोंडी निरीक्षणात म्हटले.

BMC Mayor : महायुतीत निवडणूक लढली, पण नोंदणी वेगळी; आज कोकण भवनात भाजप आणि शिंदे सेना 'स्वतंत्र' गटनोंदणी करणार

भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार; ICC ने घेतली गंभीर दखल, पाक सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत PCB ला दिली वॉर्निंग

Kalyan : बिर्ला कॉलेज रोडवर धावत्या कारने घेतला पेट; प्रसंगावधानामुळे चालक बचावला, टळली मोठी दुर्घटना

Union Budget 2026 : आर्थिक अस्थिरतेचे प्रतिबिंब; अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा सावध अर्थसंकल्प

अजितदादांनी 'ती' गोष्ट मला सांगितली नसती का? 'राष्ट्रवादी'च्या विलीनीकरणाच्या मुद्द्याबाबत देवेंद्र फडणवीस यांचा सवाल