पुणे (प्रतिनिधि) : पुरंदर विमानतळ प्रकल्पामध्ये भूमिपुत्रांवर कोणताही अन्याय केला जाणार नसल्याची ग्वाही केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक व सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.
लोहगाव येथील नव्या विमानतळावरील उडाण यात्री कॅफेचे उद्‌घाटन मोहोळ यांच्या झाले. त्यानंतर ते बोलत होते. मोहोळ म्हणाले, पुरंदर विमानतळाच्या संदर्भात नव्याने कुठेही विमानतळ करायचे असेल, तर जागाही राज्य सरकार देते. एमआयडीसीच्या माध्यमातून ती जागा संपादित केली जाते. प्रत्येक गावाला एक उपविभागीय दर्जाच्या अधिकारयाची नेमणूक केली आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया आता वेळ घेते. लवकरच ते सुद्धा काम सुरू होईन भूमिपुत्रांना न्याय हा दिलाच पाहिजे. आम्ही कोणीही त्या मताचे नाही, की भूमिपुत्रांना बाजू‌ला ठेवून किंवा त्यांचे मत विचारात न घेता काम करावे. पुणे व पश्चिम महाराष्ट्राच्या दृष्टीने सर्वांत महत्वाचा हा विमानतळ असेल. त्यामुळे भूमिपुत्रांवर कोणताही अन्याय केला जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
शंभर वर्षाचा विचार करून पुणेविमानतळाचा विस्तार होणार
वाढल्या विमान प्रवाशांमुळे आगामी पन्नास ते शंभर वर्षाचा विचार करून पुणेविमानतळाचा विस्तार होणार आहे. त्यासाठी २०० एकर जागेची आवश्यकता असून, त्यातील २५ एकर जमीन सरंक्षण विभागाकडून घेण्यात येणार आहे, तर ६५ एकर खासगी जागेचे हस्तांतरण करण्यात येणार आहे. उर्वरित जागेसाठी चर्चा सुरू आहे, असे मोहोळ यांनी सांगितले.
विमानतळाला जागा देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध
पुरंदर विमानतळाला विरोध दर्शविण्यासाठी पुरंदर मधील ज्या सात गावांमध्ये हे विमानतळ होणार आहे, त्या गावांतील शेतकऱ्यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढला. यावेळी या शेतकऱ्यांनी सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत पुरंदर विमानतळाला एकही जागा देणार नसून या विमानतळाला आमचा विरोध असल्याचं सांगितले.
पुरंदर विमान तळाच्या कामाला सुरुवात झाली असून शासनाच्या वतीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांशी संवाद सुरु झाला असून भूसंपादनाच्या कामाला देखील सुरुवात झाली आहे. पुरंदर मधील सात गावांमध्ये हे विमानतळ होणार आहे.