मुंबई : खरीप हंगामात राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे खचलेल्या तसेच गाळाने बुजलेल्या सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी कमाल ३० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी त्वरित अर्ज करा, असे आवाहन राज्य सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना केले आहे. दरम्यान, दुरुस्त झालेल्या विहिरींचे जिओ टॅगिंग करणे बंधनकारक असणार आहे.
नियोजन विभागाने (रोहयो प्रभाग) घेतलेल्या या निर्णयानुसार, पूरस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या आणि ज्या विहिरींचे पंचनामे झाले आहेत, त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ही योजना लागू असेल.
दुरुस्तीच्या कामांसाठी येणारा प्रत्यक्ष खर्च किंवा प्रति विहीर कमाल ३० हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढे अर्थसहाय्य शेतकऱ्याला मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांनी गट विकास अधिकारी यांच्याकडे तातडीने लेखी अर्ज करणे अनिवार्य आहे. अर्जासोबत विहिरीची नोंद असलेला सातबारा जोडणे बंधनकारक आहे.
आगाऊ मदत मिळणार!
शेतकऱ्याला दुरुस्तीचे काम त्वरित सुरू करता यावे, यासाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. पात्र लाभार्थ्यास अनुज्ञेय असलेल्या अंदाजपत्रकीय खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम (कमाल १५ हजारांपर्यंत) आगाऊ स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जाईल. उर्वरित ५० टक्के रक्कम काम पूर्ण झाल्यानंतर आणि कृषि सहायक व तांत्रिक अधिकारी यांच्या संयुक्त मोजमापाद्वारे कामाची खात्री झाल्यावर शेतकऱ्याला वितरीत केली जाईल.