विजय गायकवाड

मुंबई : इस्रायल, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅलिफोर्निया आणि अलवर. या मालिकेत आपण जगभरातले प्रयोग पाहिले. पण दुष्काळमुक्तीची दोन उत्तम उदाहरणे महाराष्ट्राच्या याच पर्जन्यछायेच्या पट्ट्यात आहेत. एक पारनेर तालुक्यात, तर दुसरं अहिल्यानगर तालुक्यात. राळेगणसिद्धी आणि हिवरेबाजार.

राळेगणसिद्धी हे १९७० च्या दशकात इतर कोरडवाहू गावांसारखंच गाव होतं. पाणी नाही, शेती नाही आणि त्यामुळे दारिद्र्य आणि व्यसनाधीनता. अण्णा हजारे यांच्या पुढाकाराने गावाने पाणलोट विकासाचे काम हाती घेतले. डोंगरावर पावसाचे पाणी अडवण्यासाठी चर, नाल्यांवर बंधारे आणि पाझर तलाव गाळमुक्त करणे, हे काम श्रमदानातून झाले.

पण खरे परिवर्तन नियमांतून आले. गावाने कुऱ्हाडबंदी आणि चराईबंदी लागू केली. म्हणजे झाडे तोडायची नाहीत आणि उघड्यावर जनावर चरायला सोडायची नाहीत. त्यामुळे डोंगरावर गवत आणि झाडे वाढली, माती वाहून जाणे थांबले आणि पाणी जमिनीत मुरू लागले. काही वर्षांत विहिरींना पाणी आले आणि गाव सधन झाले. राळेगणसिद्धी पाणलोट विकासाची देशपातळीवरची शाळा बनली.

हिवरेबाजार : पाण्याचे अंदाजपत्रक

हिवरेबाजारने यापुढचे पाऊल टाकले. १९९० च्या दशकात पोपटराव पवार हे सरपंच झाल्यानंतर गावाने पाणलोटाची कामे केलीच, पण त्यासोबतच पाण्याचे अंदाजपत्रक, म्हणजे वॉटर बजेट, सुरू केले. दरवर्षी पावसाळा संपला की गावात किती पाणी साठले, याचा हिशेब मांडला जातो. त्यानुसार ग्रामसभा ठरवते की त्या वर्षी कोणती पिकं, किती क्षेत्रावर घ्यायची.

गावाने सिंचनासाठी नव्या बोअरवेलवर बंदी घातली आणि उसासारख्या जास्त पाण्याच्या पिकांवर मर्यादा आणली. पाणी कमी असलेल्या वर्षी कमी पाण्याची पिके घेतली जातात. त्यामुळे दुष्काळी वर्षांतही गावाला पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर लागले नाहीत, आणि गावातून होणारे स्थलांतर उलटे फिरले. गाव सोडून गेलेली कुटुंबे परत आली.

पाणी अडवले, हिशेब ठेवला, बंधने घातली...

या दोन्ही गावांनी कोणतेही परदेशी तंत्रज्ञान वापरलेले नाही. त्यांनी तीनच गोष्टी केल्या: पाणी अडवले, पाण्याचा हिशेब ठेवला आणि त्या हिशेबानुसार स्वतःवर बंधने घातली. जगभरातले यशस्वी प्रयोग शेवटी याच तीन गोष्टींवर उभे आहेत.

प्रश्न असा आहे की दोन गावे जे करू शकली,ते महाराष्ट्रातली हजारो गावे का करू शकली नाहीत? उत्तर नेतृत्वात आणि ग्रामसभेच्या ताकदीत आहे. पाण्याचे निर्णय गावाने एकत्र बसून घेतले आणि ते पाळले, तरच हे शक्य होते. यंदा राळेगणसिद्धीच्याच पारनेर तालुक्यातल्या अनेक गावांत जलस्रोत सप्टेंबरमध्येच आटले. शेजारच्या गावात उत्तर असूनही आपण ते का स्वीकारले नाही, हा प्रश्न प्रत्येक गावाने स्वतःला विचारायला हवा.

ज्येष्ठ पत्रकार व कृषी अभ्यासक