मुंबई : राज्याची प्रगती तेथील ‘ईज ऑफ लिव्हींग’वर अवलंबून असते. त्यामुळे शासनही राज्यातील ‘ईज ऑफ लिव्हींग’ सुधारण्यासाठी नेहमी काम करीत आहे. राज्यातील नागरिकांना विनाविलंब शासनाच्या सेवा मिळतात की, नाही, यावरून राज्यातील सुशासन लक्षात येत असते. राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर करायची आहे. त्यासाठी सुशासन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सुशासनाच्या माध्यमातून एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करण्याचा मार्ग बळकट होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी व्यक्त केला. सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र जिल्हा सुशासन निर्देशांक, २०२४ अहवालाचे अनावरण मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते झाले. त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
केंद्र शासनाच्या सहकार्याने जिल्हा सुशासन निर्देशांक हा विविध क्षेत्रांच्या मापदंडानुसार सुशासनाची व्याप्ती दर्शवित आहे. अतिशय विस्तृत अशाप्रकारचा हा निर्देशांक आहे. मागील काळात शासनाने लोक केंद्रित प्रशासनावर भर देत नागरिकांना तक्रारी सोडविण्यासाठी आपले सरकार नावाचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले होते. जिल्हा सुशासन निर्देशांक ही पद्धत केवळ रँकिंग दाखविणारी नाही, तर सुधारणा करण्यास वाव देणारी आहे. राज्यात जास्तीत जास्त गुण मिळणारे जिल्हे आणि कमीत कमी गुण मिळणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये गुणांचा फरक कमी आहे. त्यामुळे सर्वच जिल्हे प्रगती करताना दिसत आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
जिल्हा सुशासन निर्देशांक हा १० विकास क्षेत्रातील १६१ मापदंडांवर आधारित असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्देशांकात चांगली कामगिरी केलेल्या जिल्हा प्रशासनाचे अभिनंदन केले. तसेच ज्या जिल्ह्यांची कामगिरी गुणवत्तेच्या आधारे कमी दिसते. त्या जिल्ह्यांनी कामगिरी सुधारत निर्देशांकात प्रगती करावी. यामध्ये पालक सचिवांनी लक्ष घालण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. कार्यक्रमास मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, कृषी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, कौशल्य विकास विभागाचे सचिव गणेश पाटील उपस्थित होते.
क्रमानुसार पहिले पाच जिल्हे!
कृषी व संबंधित क्षेत्र : अमरावती, वाशिम, छ. संभाजीनगर, लातूर, परभणी.
वाणिज्य व उद्योग : मुंबई शहर, रायगड, पुणे, पालघर, ठाणे.
मनुष्यबळ विकास : नाशिक, गोंदिया, पुणे, यवतमाळ, सातारा.
सार्वजनिक आरोग्य : सिंधुदुर्ग, मुंबई उपनगर, पालघर, बीड, रत्नागिरी.
पायाभूत सोयी-सुविधा : लातूर, नाशिक, बुलढाणा, चंद्रपूर, हिंगोली.
सामाजिक विकास : गोंदिया, अमरावती, नाशिक, धुळे, नागपूर.
आर्थिक सुशासन : मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, रायगड, जळगांव, भंडारा.
न्याय प्रणाली व सुरक्षा : मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, नागपूर, गडचिरोली, रायगड.
पर्यावरण : सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर.
लोक केंद्रित प्रशासन : नाशिक, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, अमरावती.