मुंबई : पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेचे पिंपरी-चिंचवड शहरप्रमुख सचिन भोसले यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा देत पोलिसांना मात्र चपारक लावली. न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने पहिल्या नोटिशीवर भोसले यांचे म्हणणे विचारात घेऊन निर्णय न देताच पोलिसांनी दुसऱ्यांदा बजावलेल्या तडिपारीच्या नोटिशीला सोमवारी स्थगिती दिली.
राज्यातील पालिका निवडणुकांची लवकरच घोषणा होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांच्या मागे ससेमीरा लावण्यास सुरुवात केली. शिवसेनेचे पिंपरी-चिंचवड शहरप्रमुख विद्यमान नगरसेवक सचिन भोसले त्यांना ऐन विधानसभा निवडणुकीत तडिपारीची पहिली नोटीस बजावली होती. त्यावर बाजू मांडण्यासाठीही वेळ दिला नव्हता.
त्याविरोधात याचिका दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने भोसले यांची सविस्तर बाजू ऐकून नोटिशीचा फैसला करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले होते. मात्र त्या नोटिशीचा फैसला न करताच काहीही कारण नसताना भोसले यांना पोलिसांनी दुसऱ्यांदा तडिपारीची नोटीस बजावली.
या नोटिशीला भोसले यांनी ॲड. सुमित काटे यांच्यामार्फत आव्हान दिले. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सोमवारी तातडीने सुनावणी झाली. यावेळी भोसले यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ॲड. उदय वारुंजीकर यांनी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवत पोलिसांचा कृतीचा भंडाफोड केला. याची दखल घेत खंडपीठाने पोलिसांकडून दुसऱ्यांदा बजावण्यात आलेल्या तडिपारीच्या नोटिशीला स्थगिती दिली.