मुंबई : सुधारित धोरणानुसार सैनिकी शाळांमध्ये अध्यापनाचे माध्यम इंग्रजी व सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच विद्यार्थिनींना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये संधी मिळावी व गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी या उद्देशाने मुलींना सैनिकी शाळांमध्ये सह शिक्षणाची संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
खाजगी सैनिकी शाळांच्या कामकाजावर देखरेख व मार्गदर्शनासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सैनिकी शाळा संनियंत्रण समिती तसेच राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली सैनिकी शाळा मंडळाची स्थापना करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
राज्यातील खाजगी सैनिकी शाळांच्या शैक्षणिक दर्जामध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने सैनिकी शाळांच्या सुधारित धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकतीच मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.
जास्तीत-जास्त विद्यार्थी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी मध्ये भरती व्हावेत व देशाची सेवा करावी त्याचबरोबर शिस्तप्रिय, आत्मविश्वास असलेला, सांघिक वृत्ती जोपासणारा, नेतृत्वाभिमुख विद्यार्थी तयार करण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्य शासनाने २६ सप्टेंबर २९९५ रोजी घेतलेल्या निर्णयाद्वारे) सैनिकी शाळांचे धोरण लागू केले होते. या धोरणानुसार राज्यात ३८ खाजगी अनुदानित सैनिकी शाळा कार्यरत आहेत.