महाराष्ट्र

नितेश राणेंच्या अडचणी वाढल्या, अटक टाळण्यासाठी हायकोर्टात धाव; संजय राऊत यांचा अब्रूनुकसानीचा खटला

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांच्याबाबत बदनामीकारक विधाने केल्याप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या आमदार नितेश राणे यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

Swapnil S

मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांच्याबाबत बदनामीकारक विधाने केल्याप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या आमदार नितेश राणे यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. बदनामीच्या खटल्यात माझगाव न्यायालयाने नितेश राणेंविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट बजावले आहे. त्यामुळे अटकेच्या भितीने नितेश राणे यांनी वॉरंट विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेवर सुनावणी घेण्यास न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी नकार देताना अन्य न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश दिले.

वारंवार बदनामीकारक विधाने करणाऱ्या नितेश राणे यांच्याविरुद्ध खासदार संजय राऊत यांनी माझगाव दंडाधिकारी न्यायालयात अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल केला. या खटल्याची दखल घेत दंडाधिकारी संग्राम काळे यांनी सुरूवातीला समन्स त्यानंतर जामीनपात्र वॉरंट बजावल्यानंतरही नितेश राणे न्यायालयात गैरहजर राहिले. अखेर न्यायालयाने त्यांना अजामीनपात्र वॉरंटचा दणका दिला आहे. या वॉरंटमुळे अटकेची शक्यता वाढल्याने नितेश राणेंनी उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली. आपण कधीही फरार झालेलो नाही. तसेच दंडाधिकारी न्यायालयाने जारी केलेले समन्स वा वॉरंट टाळण्यासाठी लपून राहिलेलो नाही, असे स्पष्ट करताना नितेश राणेंनी अजामीनपात्र वॉरंटचा आदेश रद्द करण्याची विनंती याचिकेतून केली आहे. ही याचिका बुधवारी न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या समोर सुनावणीला आली; मात्र न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास असमर्थता दर्शविली. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे राणे यांना आता अन्य न्यायालयासमोर दाद मागावी लागणार आहे.

राज्याच्या EV धोरणाला अपवाद! बॉम्बे उच्च न्यायालयातील ६३ न्यायमूर्तींसाठी नवीन पेट्रोल-डिझेल गाड्यांना परवानगी

गणेशोत्सवासाठी एसटीच्या ५ हजार जादा बसेस; कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा

कबुतरखाने तोडण्यास तात्पुरती मनाई; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

शाडू मातीच्या मूर्ती आता होणार ‘ऑनलाइन’ उपलब्ध; पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी BMC चे विशेष प्रयत्न

गेटवे ऑफ इंडियाजवळ प्रवासी जेट्टीला परवानगी; परिसरात सुविधा पुरवताना खबरदारी घेण्याचे हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश