मुंबई : शिक्षण विभागाने संच मान्यतेचे निकष जाहीर केले आहेत. याबाबत विविध घटकातून तक्रारी आल्याने यामध्ये सुधारणा करण्यात येतील, अशी माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली.

राज्यातील शाळांच्या संच मान्यतेमध्ये दुरुस्ती करून शालार्थ आयडी वेळेत मिळण्याबाबत आमदार अभिजित वंजारी यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. शिक्षण संचालक कार्यालयात शालार्थ आयडीचा रेट लाख-दीड लाख रुपयांचा आहे. पैसे दिल्याशिवाय शालार्थ आयडी मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे संच मान्यतेचे निकष लावलेला शासन निर्णय रद्द करणार का, असा प्रश्न वंजारी यांनी उपस्थित केला.

यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले की, संच मान्यतेमध्ये सुधारणा करण्याची गरज असून यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सदस्यांच्या सूचनांचा विचार व्हावा यासाठी सदस्यांसोबत बैठक आयोजित करण्यात येईल. सदस्यांच्या सूचनांचा समावेश करून त्यामध्ये सुधारणा करण्यात येईल, असे आश्वासन भोयर यांनी दिले.

आमदार जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी रात्रशाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी संच मान्यतेचे नियम शिथिल करण्याची मागणी केली. तसेच संच मान्यतेची दुरुस्ती विभाग स्तरावर उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार किरण सरनाईक यांनी केली.

राज्यातील ८८४ शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर

राज्यात संचमान्यतेुसार जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शिक्षक व मुख्याध्यापकांची पदे निश्चित होतात. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षांच्या संच मान्यतेचे निकष शिक्षण विभागाने जाहीर केले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांना फायदा होण्याऐवजी तोटा सहन करावा लागतो आहे. पुणे विभागातील माध्यमिक शाळेतील अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अद्याप शालार्थ आयडी मिळालेले नाहीत. अनुदानित माध्यमिक शालांपैकी ८८४ शाळांना २०२४-२५ च्या संचमान्यतेमध्ये एकही शिक्षकांचे पद मंजूर करण्यात आलेले नाही. सातारा जिल्ह्यातील ५९ शाळा शून्य पदांच्या दाखविण्यात आल्या आहेत.