मुंबई : पुण्यातील स्वारगेट बस स्थानक तरुणीवर झालेल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर राज्यात शक्ती कायदा लागू करण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरु लागली आहे. आंध्र प्रदेशाच्या धर्तीवर राज्यात शक्ती कायदा लागू करण्यासाठी गृहमंत्री असताना प्रयत्न केले. शक्ती कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास नराधमांना थेट फाशीची शिक्षा होईल आणि भविष्यात महिला अत्याचारांच्या घटनांना आळा बसेल. विधानसभा व विधान परिषदेत चार वर्षांपूर्वी शक्ती कायदा मंजूर करण्यात आला असून चार वर्षांपासून शक्ती कायदा केंद्रांत धुळ खात पडला, असा संताप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे नेते तथा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केला.
सीएस एमटी जवळील बलार्ड इस्टेट येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
पुणे येथे एका तरुणीवर बसमध्ये अत्याचार करण्यात आल्यानंतर राज्यातील महिला व तरुणींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अशा घटनेनंतर आरोपीला फाशी देण्याची मागणी होत आहे.
दोन वर्षांत १५०० घटना
पुण्यातील घटनेनंतर राज्यात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांवर रोष व्यक्त केला जात आहे. गेल्या दोन वर्षांत राज्यात १५०० अत्याचाराच्या घटना घडल्या आहेत. कायद्याची भिती राहलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांकडेच गृहमंत्री पद आहे पण त्यांच्याकडे अनेक खाती आहे. त्यामुळे एका कोणत्या खात्याला न्याय देऊ शकत नाही. त्यामुळे एक वेगळा गृहमंत्री या राज्याला असावा, असे मत अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केले.