मुंबई : महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या मालकीची श्रीरामपूर (जि. अहिल्यानगर) तालुक्यातील सुमारे चार हजार एकर बागायती जमीन झेडआरटू ग्रुप होल्डिंग कंपनीला देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. ही जमीन खुल्या लिलावात विकली तर राज्य सरकारला हजारो कोटी रूपये मिळतील. मात्र, सहा हजार कोटीची ही जमीन एका मंत्र्याच्या घशात घालण्याचा सरकारचा डाव आहे, असा खबळजनक काँग्रेसच्या विजय वडेट्टीवर यांनी बुधवारी विधानसभेत केला. शेती महामंडळाची ही जमीन शेल कंपनीला देऊ नका. राज्य सरकारला स्वतःचा फायदा करून घ्यायचा आले तर ती जमीन लिलावात विका, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या मालकीची चार हजार एकर जमीन झेडआरटू या कंपनीच्या प्रकल्पाला ४९ वर्षांच्या भाडेकराराने देण्याबाबत झालेल्या निर्णयाच्या संदर्भात काँग्रेसच्या हेमंत ओगले यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत सहभागी होताना वडेट्टीवार यांनी सरकारवर जमीन विक्रीचा घाट घातल्याचा आरोप केला.
जमिनीचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमिती घेईल
लक्षवेधी सुचेनावरील चर्चेला उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या जमिनीबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये होईल, असे सांगितले. तसेच ही जमीन चुकीचे पद्धतीने विकण्यात येणार नाही, असे सांगत बावनकुळे यांनी या प्रकरणी बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले.
कंपनी बोगस, खूप मोठा आर्थिक घोटाळा
या कंपनीच्या ताळेबंदात मोठी विसंगती आहे. २०२४ मध्ये अवघ्या दीड कोटींच्या आसपास विक्री दाखवणारी ही कंपनी कुठलाही ठोस व्यवसाय नसताना ३० कोटींचा नफा दाखवते तसेच २०२५ मध्ये अचानक १०० कोटींची भांडवली वाढ दाखवणे हा आर्थिक गैरव्यवहार आहे. ही जमीन शेतकऱ्यांच्या हक्काची असल्याने ती कोणत्याही परिस्थितीत बोगस कंपनीला देऊ नये, हा खूप मोठा घोटाळा आहे. ही जमीन एमआयडीसीमार्फत या कंपनीला देण्याचा डाव आहे. त्यासाठी उद्योग विभागाने शासन निर्णयसुद्धा बदलण्यात आल्याचा आरोप विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
जमिनीच्या हस्तांतरणात राजकीय हितसंबंध
ज्या कंपनीच्या कामकाजात आणि आर्थिक व्यवहारांत अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत, अशा कंपनीच्या घशात जमीन घातली जात असल्याचा आरोप करत वडेट्टीवार म्हणाले, झेडआरटू ग्रुप होल्डिंग आणि झेडआरटू बायोएनर्जी या कंपन्यांमध्ये जिमी ओल्सन आणि सुनील कलापुरे हे संचालक आहेत. हे दोघेही महाराष्ट्रातील एका मंत्र्यांच्या संबंधित संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत आहेत. त्यामुळे या जमिनीच्या हस्तांतरणात राजकीय हितसंबंध गुंतले आहेत.