मुंबई : सोयाबीन, कापसाला योग्य हमीभाव मिळावा यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे सोयाबीन, कापूस शेतमालाला योग्य हमीभाव देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या कोर्टात ढकलण्यात आला आहे. तसेच विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी कठोर भूमिका घेतली असून त्याचे सकारात्मक परिणाम लवकरच दिसतील. केंद्रीय पणन, सहकार, कृषीमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावले जातील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी मंत्रालयात आयोजित शेतकरी प्रतिनिधींच्या बैठकीत दिली.

बैठकीला राज्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, पणनमंत्री अब्दुल सत्तार, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, कृषी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज आदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह शेतकरी नेते रविकांत तुपकर आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी आवाज उठवणारे रविकांत तुपकर यांच्या काही मागण्या यावेळी मान्य झाल्याचे समजते.

राज्यात ११ हजार ५०० मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीचे उद्दीष्ट असल्याने कृषीपंपांना दिवसा वीज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्यातील अडथळे सप्टेंबरअखेरपर्यंत दूर करण्यात येतील. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी न घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर सोयाबीन आणि कापसाच्या निर्यातीलाही परवानगी देण्यात येणार आहे. सोयाबीन व कापसाला योग्य भाव मिळावा यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. त्यांच्याकडूनही सकारात्मक संकेत मिळाले आहेत. महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या पात्र कर्जखात्यांवर बँकस्तरावरील तांत्रिक अडचणींमुळे लाभ जमा झालेला नाही. तसेच ज्या शेतकऱ्यांना बँकेच्या चुकीच्या माहितीमुळे कमी रक्कम प्राप्त झाली होती, त्यांची माहिती घेऊन लाभाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. पीकविमा संबंधी केंद्रीय कृषीमंत्री यांच्याशी याबाबत चर्चा झाली आहे. विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून

याप्रकरणी शेतकरी हिताचा तोडगा काढण्यात येईल. यावर्षी खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतपिकांच्या व शेतजमीनीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येत आहेत.

एकही नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येत आहे, असेही अजित पवार यांनी सांगितले.