मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रलंबित प्रकरणांच्या जलद निपटारासाठी राज्य शासनाने अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रियेत मोठे पाऊल उचलले आहे. आदिवासी विकास विभागाने अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांच्या अंतर्गत असलेल्या दक्षता पथकांसाठी एक सविस्तर 'मानक कार्यप्रणाली' (एसओपी) तातडीने लागू केली आहे. यात सहा आठवड्यांत चौकशी पूर्ण करत अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तसेच महिना २५ प्रकरणांची चौकशी करणे अशा प्रकारची नियमावली जारी केली आहे. या निर्णयामुळे प्रमाणपत्रांच्या पडताळणी चौकशीत सुसूत्रता येणार आहे. याबाबत नुकताच शासन निर्णय जारी केला.
'नागेश्वर देविदास धाडे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर' यासह इतर याचिकांमध्ये उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशानुसार, राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वाची बैठक पार पडली.
दरमहा २५ प्रकरणांची चौकशी पूर्ण करण्याचे लक्ष्य
दक्षता पथकांना प्राप्त झालेल्या प्रकरणांत ६ आठवड्यांच्या आत चौकशी पूर्ण करून अहवाल समितीस सादर करणे बंधनकारक असेल. प्रत्येक पोलीस निरीक्षकाने दरमहा किमान २५ प्रकरणांची चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.
गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास कठोर कारवाई
पोलीस निरीक्षक/शिपाई गैर अर्जदारास फायदा व्हावा या उद्देशाने चुकीचा चौकशी अहवाल सादर करत असल्यास, त्यांच्यावर शिस्तभंगविषयक कारवाई प्रस्तावित केली जाईल आणि ते भारतीय न्याय संहिता २०२३ नुसार कार्यवाहीस पात्र ठरेल. दक्षता पथकाचे काम अधिक प्रभावी आणि वेळेवर पूर्ण झाल्यास वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा निपटारा लवकर होण्यास मदत होईल.
शैक्षणिक पुराव्यांची कसून पडताळणी होणार!
शाळा सोडल्याचे दाखले/उतारे संबंधित शाळेतील मूळ जनरल रजिस्टरशी तपासावे लागणार आहेत. रजिस्टरमध्ये फेरफार, वेगळ्या शाईची नोंद किंवा खाडाखोड आढळल्यास सविस्तर अभिप्राय आवश्यक आहे. महसुली अभिलेखांमध्ये (उदा. ७/१२, फेरफार पत्रक, कोतवाल पंजी, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र) बदल, विसंगती किंवा बनावटीकरण आढळल्यास त्याबाबतची कागदपत्रे आणि अभिप्राय सादर करावे लागतील.