संग्रहित फोटो
महाराष्ट्र

ST महामंडळाचा आर्थिक शिस्तीवर भर, अतिकालीन भत्त्याबाबत कडक निर्बंध; नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर

महामंडळाने चालक आणि वाहकांच्या अतिकालिक भत्त्याच्या नियमावलीत मोठे बदल केले आहेत. त्यानुसार यापुढे ओव्हरटाइम देताना कमी मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Swapnil S

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) आपल्या वाढत्या खर्चावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि दैनंदिन उत्पन्नाचा ताळमेळ साधण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महामंडळाने चालक आणि वाहकांच्या अतिकालिक भत्त्याच्या नियमावलीत मोठे बदल केले आहेत. त्यानुसार यापुढे ओव्हरटाइम देताना कमी मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दैनंदिन उत्पन्न वाढवण्याच्या संदर्भात घेतलेल्या आढावा बैठकीमध्ये अतिकालीन भत्त्याबाबत होणाऱ्या खर्चावर नियंत्रण नसल्याचे सप्रमाण दाखवून दिले होते. याबाबत कामगार वर्गाकडून अनेक तक्रारी येत असून काही मर्जीतील ठराविक चालक, वाहकांनाच हा अतिकालीन भत्ता दिला जातो. त्या बदल्यात आर्थिक देवाणघेवाण देखील होते, असे आरोप करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर या बैठकीमध्ये अतिकालीन भत्त्या संदर्भात एक प्रमाण कार्यपद्धती वापरली जावी असे निर्देश त्यांनी दिले होते.

निर्देशानुसार महामंडळाचे महाव्यवस्थापक वाहतूक यांनी १९ नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भातील परिपत्रक विभाग नियंत्रकांना जारी केले आहे. परिपत्रकानुसार आगारांना विविध कार्यवाही करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ओव्हरटाइम वाटपात कोणताही भेदभाव होऊ नये यासाठी प्रत्येक आगारात विशिष्ट नमुन्यात स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या नोंदवहीमध्ये कर्मचाऱ्याचे नाव, बिल्ला क्रमांक, ओव्हरटाइमचा प्रतितास दर आणि रक्कम याची नोंद ठेवावी लागेल. जर ठराविक कर्मचाऱ्यांनाच जास्त ओव्हरटाइम दिला जात असल्याचे आढळल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल.

इराणी युद्धनौकेवर अमेरिकेच्या पाणबुडीचा हल्ला, ८७ ठार; श्रीलंकेच्या किनाऱ्याजवळ झालेल्या हल्ल्यात जहाजाला जलसमाधी

मुंबईसह राज्यभरात उन्हाचा चटका; थंडीने गाशा गुंडाळला; आणखी काही दिवस उष्णतेचा इशारा

एसटीच्या 'शिवनेरी' धावणार राज्यभरात; २०० अत्याधुनिक व्होल्वो बसेसची खरेदी

व्हॉट्सॲप चॅटच्या आधारे घटस्फोट मंजूर होत नाही; नाशिकच्या कौटुंबिक कोर्टाचा आदेश रद्दबातल

Mumbai : फुटपाथवर यापुढे दुचाकींना नो एन्ट्री! ३८४ कोटी रुपये खर्चून रेलिंग्ज व बोलार्ड्स बसवणार