महाराष्ट्र

बावनकुळेंकडून आचारसंहितेचा भंग; काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे यांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार

नवनीत राणा या अमरावती लोकसभा मतदारसंघातून २०१९ च्या निवडणुकीत विजयी झाल्या. अमरावतीची जागा अनुसूचित जाती या प्रवर्गासाठी राखीव आहे. या मतदारसंघातून विजयी झालेल्या नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र मुंबई हायकोर्टाने २०२१ मध्ये रद्द ठरवत दोन लाखांचा दंडही ठोठावला आहे.

Swapnil S

प्रतिनिधी/मुंबई

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आदर्श आचारसंहितेचा भंग केला असून निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी गुरुवारी केली. अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्राचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप प्रलंबित आहे. त्याचा निकाल लागलेला नसताना बावनकुळे यांनी निकाल लागल्याचा दावा करून न्यायालयाचा अवमान केला आहे. हा गंभीर गुन्हा असून त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करावी, असे लोंढे यांनी म्हटले आहे.

यासंदर्भात लोंढे यांनी राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार केली आहे. २८ मार्च २०२४ रोजी खासदार नवनीत राणा यांच्या भारतीय जनता पक्षातील प्रवेशावेळी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाने खासदार नवनीत राणाप्रकरणी निर्णय दिलेला आहे, अशाप्रकारचा चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा दावा खोटा आहे. अशा पद्धतीचे विधान जाणीवपूर्वक करून खोटी माहिती पसरवली जात आहे. हा प्रकार मतदारांवर प्रभाव टाकणारा आहे, तसेच आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन असून भारतीय दंड संहितेच्या अंतर्गत गुन्हा आहे, असे लोंढे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.

नवनीत राणा या अमरावती लोकसभा मतदारसंघातून २०१९ च्या निवडणुकीत विजयी झाल्या. अमरावतीची जागा अनुसूचित जाती या प्रवर्गासाठी राखीव आहे. या मतदारसंघातून विजयी झालेल्या नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र मुंबई हायकोर्टाने २०२१ मध्ये रद्द ठरवत दोन लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. त्यानंतर नवनीत राणा यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. २८ फेब्रुवारी २०२४च्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवलेला आहे. असे असतानाही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निकाल लागला असल्याचे खोटे सांगून जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोप अतुल लोंढे यांनी केला आहे.

GST आता फक्त ५ आणि १८ टक्के; नवीन दराचा ‘घट’ २२ सप्टेंबरपासून

शिखर धवनला ED कडून समन्स; दोषी आढळल्यास माजी क्रिकेटपटूवर काय कारवाई होणार?

मराठा आरक्षणाच्या जीआरवरून OBC नेत्यांमध्ये मतमतांतरे; जीआर प्रत फाडत लक्ष्मण हाके यांचे आंदोलन; भुजबळांचा कोर्टात जाण्याचा इशारा

मुंबईची वाढती तहान भागवायला आणखी दोन धरणांचा प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्टाची राज्य सरकारला नोटीस; कॉ. पानसरे यांच्या कुटुंबीयांच्या याचिकेवर निर्देश