मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण मागे घ्यावं यासाठी जरांगे यांना काही आश्वासने दिले होते. या शब्दाचं पालन करण्यासाठी काढलेला जीआर घेऊन आज सकाळी सरकारचं शिष्टमंडळ जरांगे यांच्या भेटीला थेट छत्रपती संभाजीनगर येथे दाखल झाले आहे.
राज्याचे रोहमंत्री आणि छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदीपान भूमरे, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, आमदार नारायण कुचे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाचे प्रमुख मंगेश चिवटे यांच्या नेतृत्वाखाली हे शिष्टमंडळ आज सकाळी दहा वाजेच्या सुमारास छत्रपती संभाजीनगर येथील गॅलेक्सी रुग्णालयात दाखल झाले. मनोज जरांगे-पाटील यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु असल्याने हे शिष्टमंडळ थेट रुग्णलयात दाखल झाले.
यावेळी शिष्टमंडळातील मंत्री संदीपान भूमरे यांनी मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यांना तीन नोव्हेंबर रोजी काढलेला जीआर सोपवला. शासनाने काढलेल्या या जीआर नुसार राज्य सरकार पात्र मराठा समाजाला ओबीसीमधून कुणबी जात प्रमाणपत्र देणार आहे. जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मागणीनुसार रक्ताचे नाते आणि नातलग या आरक्षणासाठी पात्र असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे.
सरकारला २४ डिसेंबरची मुदत
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र आणि आरक्षण द्यावे यासाठी दोन दिवसांपूर्वी उपोषण सोडताना मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला २४ डिसेंबर ही मुदत दिली आहे. असं असलं तरी राज्य सरकारकडून २ जानेवारी पर्यंत मुदत वाढून मागत आहे. जरांगे पाटील यांनी मात्र मुदत वाढवून देण्यास नकार दिला आहे.