मुंबई : प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीयस्तरीय आरोग्य संस्थांना एकात्मिक पद्धतीने बळकटी देणे, असंसर्गजन्य आजारांचे प्रतिबंध, तपासणी, लवकर निदान व उपचार, अत्याधुनिक डिजिटल आरोग्य व्यवस्था, प्रभावी संदर्भ सेवा साखळी, आरोग्य संस्थांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास आणि नागरिकांचा आरोग्यावरील स्वखर्च कमी करणे यासाठी प्राथमिक ते तृतीयस्तरीय आरोग्यसेवेचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे.

२०२६ ते २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाची सुधारित किंमत ४२५० कोटी रुपये असून, त्यापैकी २९७५ कोटी रुपये एशियन डेव्हलपमेंट बँकेचे कर्ज, तर १२७५ कोटी रुपये राज्य शासनाचा निधी असणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम, गुणवत्तापूर्ण, तंत्रज्ञानाधारित आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी ‘प्रगती’ या सर्वसमावेशक आरोग्य सुधारणा प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

‘प्रगती’ प्रकल्पांतर्गत राज्यातील आरोग्य संस्थांची क्षमता वाढविण्यासोबतच प्राथमिक स्तरावर आजारांचे प्रतिबंध, तपासणी आणि लवकर निदान यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आयुष्मान आरोग्य मंदिरे, शहरी आरोग्य केंद्रे तसेच द्वितीय व तृतीयस्तरीय आरोग्य संस्थांमध्ये आवश्यक उपकरणे, मनुष्यबळ, औषधे आणि निदान साहित्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. प्राथमिक स्तरावर निदान झालेल्या रुग्णांना पुढील उपचारासाठी योग्य वेळी उच्चस्तरीय रुग्णालयात संदर्भित करता यावे, यासाठी प्रभावी संदर्भ व प्रत्यावर्तन व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे.

‘महाराष्ट्र हेल्थ टेक्नॉलॉजी मिशन’ला बळ

आरोग्यसेवा अधिक तंत्रज्ञानाधारित, कार्यक्षम, पारदर्शक आणि नागरिक केंद्रित करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र हेल्थ टेक्नॉलॉजी मिशन’ मजबूत करण्यात येणार आहे. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनशी सुसंगत अशी डिजिटल आरोग्य व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे. यामध्ये ऑनलाइन रुग्ण नोंदणी, बाह्यरुग्ण व आंतररुग्ण व्यवस्थापन, डिजिटल प्रयोगशाळा अहवाल, डिजिटल औषध वितरण, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन, संदर्भ व प्रत्यावर्तन व्यवस्था, डिस्चार्ज सारांश, इलेक्ट्रॉनिक आरोग्य अभिलेख आणि वैयक्तिक आरोग्य अभिलेख यांचा समावेश असेल.

आरोग्यसेवेला नवी दिशा

महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाला दर्जेदार आणि आधुनिक आरोग्यसेवा मिळावी, या दूरदृष्टीने ‘प्रगती’ प्रकल्पासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला भविष्यातील गरजांनुसार सक्षम करण्यासाठी या प्रकल्पातून भरीव तरतूद करण्यात आली असून, यामुळे राज्यातील आरोग्यसेवेला नवी दिशा आणि गती मिळेल, असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.

उच्च रक्तदाब, मधुमेह ते कर्करोगापर्यंत विशेष लक्ष

राज्यात वाढत असलेल्या असंसर्गजन्य आजारांच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पात उच्च रक्तदाब, हृदयरोग, पक्षाघात, दीर्घकालीन फुफ्फुसाचे विकार, दीर्घकालीन मूत्रपिंड विकार, मधुमेह, बालवयीन आजार, कर्करोग, मानसिक आरोग्य आणि उपशामक आरोग्य सेवा यांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. यासाठी आरोग्य संस्थांची गरज निश्चित करून त्यानुसार तपासणी उपकरणे आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाईल. आवश्यक औषधे व निदान साहित्याचा अखंडित पुरवठा सुनिश्चित केला जाणार आहे.

एआय टेलिमेडिसिनचा वापर

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रगत निदान सुविधा आणि नवीन उपचार पद्धतींचाही प्रभावी वापर करण्याचे नियोजन आहे.

पाच ठिकाणी मोठ्या रुग्णालयांची उभारणी

‘प्रगती’ प्रकल्पांतर्गत आरोग्य संस्थांच्या पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर विकास केला जाणार आहे. आवश्यकतेनुसार डीपीआर, डिझाइन, प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया, बांधकाम आणि गुणवत्ता नियंत्रण यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

राज्यस्तरीय समिती स्थापन

राज्यस्तरीय सुकाणू समिती प्रकल्पाच्या धोरणात्मक अंमलबजावणीला दिशा देणे, विविध विभाग व अंमलबजावणी यंत्रणांमध्ये समन्वय साधणे, वार्षिक कृती आराखडा तयार करण्याचे काम करणार आहे.

स्वतंत्र प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष

प्रकल्पाचे सनियंत्रण, आर्थिक व तांत्रिक मार्गदर्शन तसेच एशियन डेव्हलपमेंट आणि महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन यांच्याशी समन्वय साधण्यासाठी राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष कार्यरत राहणार आहे.

आजार होण्यापूर्वीच प्रतिबंधावर भर

‘प्रगती’ प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य केवळ रुग्णालये आणि उपकरणांपुरते मर्यादित नसून प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा आणि नागरिकांच्या वर्तनातील सकारात्मक बदल यावरही मोठा भर देण्यात आला आहे.

आरोग्यावरील स्वतःच्या खिशातील खर्च कमी

प्राथमिक स्तरावरच तपासणी, लवकर निदान आणि वेळेवर उपचार उपलब्ध करून देत नागरिकांचा आरोग्यावरील स्वखर्च कमी करण्याचे उद्दिष्ट या प्रकल्पातून ठेवण्यात आले आहे.

राज्यात दोन हजार बेड्सची उपलब्धता

• कोल्हापूर : ५०० खाटांचे रुग्णालय

• नांदेड : ५०० खाटांचे रुग्णालय

• नागपूर : १०० खाटांवरून ३०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय

• लातूर : १०० खाटांवरून ३०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय

• पुणे : २०० खाटांचे विश्वस्तरीय संदर्भ सेवा रुग्णालय

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)