मुंबई : पगारवाढीचा करार तात्काळ करावा, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी संयुक्त कृती समितीने ९ जुलैपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. याबाबत रविवारी उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी आणि वीज कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची वाटाघाटी बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये ऊर्जामंत्र्यांनी कामगार संघटनांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर मूळ वेतनात १९ टक्के पगारवाढ जाहीर केली.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळातील विभाजित निर्मिती, पारेषण व वितरण वीज कंपन्यांमधील ६८ हजार ४५ हजार कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी व सहाय्यक प्रवर्गातील कामगारांच्या पगारवाढीचा करार १ एप्रिल २०२३ पासून प्रलंबित होता. या करारवाढीच्या वाटाघाटीची बैठक ७ मार्च २०२४ रोजी उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पातळीवर झाली होती. या वाटाघाटीमध्ये वीज कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनामध्ये १५ टक्के व भत्त्यामध्ये १०० टक्के वाढ देण्याचे जाहीर केले. मात्र कामगार संघटनांनी ही पगारवाढ नाकारली. यानंतर कामगार संघटनांच्या कृती समितीने उपमुख्यमंत्री भेट घेऊन मार्ग काढण्याची विनंती केली होती. मात्र यानंतर लोकसभेची आचारसंहिता सुरू झाल्याने गेले ४ महिने पगारवाढीच्या वाटाघाटी बंद होत्या.
त्यामुळे कामगार संघटनांच्या कृती समितीने क्रमबद्ध आंदोलनाची नोटीस प्रशासनास दिली. त्यानुसार समितीने राज्यभरातील कार्यालयात २४ जून व २८ जून व ४ जुलैला प्रचंड द्वारसभा घेत ९ जुलै पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता.
या संपाच्या पार्श्वभूमीवर ७ जुलै २०२४ रोजी उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली तिन्ही वीज कंपन्यांचे संचालक व मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी यांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक झाली. या बैठकीमध्ये अंतिम वाटाघाटी झाल्या. कामगार संघटनांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांनी पगारवाढ जाहीर केली.
याप्रमाणे मिळणार पगारवाढ
कर्मचारी, अभियंते व अधिकारी यांच्या मूळ वेतनामध्ये १९ टक्के वाढ करण्यात येईल.
कर्मचारी, अभियंते व अधिकारी यांना सर्व अलाऊन्सेसमध्ये २५ टक्के वाढ मान्य करण्यात आली.
३ वर्षांच्या कंत्राटी पद्धतीवर नेमलेल्या सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना ५००० वाढ करण्यात आली.
लाईनवर काम करणाऱ्या
तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त १००० देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
प्रलंबित विषयवार लवकरच अनामलिज कमिटी कालबद्ध कार्यक्रम ठरवून निर्णय घेणार.