नवी दिल्ली : हैदराबाद येथील 'नालसार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ'च्या २०२६ मधील पदवीधरांना वकील म्हणून नोंदणी न करण्याच्या बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या (BCI) परिपत्रकावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि. १४) तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत, "हस्तक्षेप करणारे तुम्ही कोण?" असा सवाल BCI ला केला.
'हा माझा आणि विद्यार्थ्यांमधील संवाद'
हैदराबाद येथील नॅशनल अकॅडमी ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च (NALSAR) च्या पदवीधरांच्या वकील म्हणून नोंदणीला स्थगिती देणाऱ्या BCI च्या परिपत्रकाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
"त्यांना (विद्यार्थ्यांना) आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. त्यांना कोण रोखू शकते?" असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले. तसेच, "हा माझा आणि विद्यार्थ्यांमधील संवाद आहे. यात हस्तक्षेप करणारे ते (BCI) कोण?" असा सवालही त्यांनी केला.
विद्यार्थी, प्राध्यापकांवर कारवाई न करण्याचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी BCI ला नोटीस बजावली आहे. तसेच BCI किंवा कोणत्याही राज्य बार कौन्सिलच्या सांगण्यावरून NALSAR मधील विद्यार्थी किंवा प्राध्यापकांविरोधात कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
BCI च्या वतीने उपस्थित वकिलांनी संबंधित परिपत्रक मागे घेण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे.
१३ ऑगस्टला BCI चे वादग्रस्त परिपत्रक
BCI ने १३ ऑगस्ट रोजी सर्व राज्य बार कौन्सिलना परिपत्रक जारी करून पुढील आदेशापर्यंत NALSAR च्या २०२६ मधील कोणत्याही पदवीधराची वकील म्हणून नोंदणी करू नये, असे निर्देश दिले होते. या निर्णयानंतर सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. मात्र, वाढता विरोध लक्षात घेऊन BCI ने अवघ्या काही तासांत आपला निर्णय मागे घेतला.
दीक्षांत समारंभातील सहभागाला विद्यार्थ्यांचा विरोध
NALSAR च्या दीक्षांत समारंभात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रित करण्यास काही विद्यार्थ्यांनी विरोध केला होता. हा विरोध दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आला होता. CJP च्या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित पोलिस कारवाईविरोधातील याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता. यावेळी पोलिस कारवाईचे व्हिडीओ न्यायालयासमोर सादर करण्याची तयारी दर्शवण्यात आली असता, व्हिडीओ पाहण्यासाठी वेळ नसल्याचे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले होते.
या भूमिकेवर NALSAR मधील काही विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला. त्यानंतर या विरोधाची BCI ने दखल घेत चौकशी सुरू केली. BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी संबंधित प्रकरणातील जबाबदार व्यक्तींची ओळख पटवण्यासाठी अहवाल मागवला असून, सादर करण्यात आलेल्या सामग्रीची तपासणी केल्यानंतर १९ ऑगस्ट रोजी अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले होते.
'बहुसंख्य विद्यार्थी निर्दोष'
यानंतर BCI ने सुधारित अधिसूचना जारी करून राज्य बार कौन्सिलना NALSAR च्या २०२६ मधील पदवीधरांची वकील म्हणून नोंदणी करण्यास परवानगी दिली. "बहुसंख्य विद्यार्थी निर्दोष आहेत. काही जणांच्या कथित गैरवर्तनाची शिक्षा सर्व विद्यार्थ्यांना भोगायला लावू नये," अशी भूमिका BCI ने घेतली.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानेही विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या अधिकारावर स्पष्ट भूमिका मांडल्याने NALSAR प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे.
