मुंबई : एसटी महामंडळ दरवर्षी स्वमालकीच्या ५ हजार साध्या बसेस खरेदी करणार आहे. यासाठी महामंडळअंतर्गत पंचवार्षिक नियोजन करण्याचे निर्देश देत कुठल्याही पद्धतीने भाडेतत्त्वावर बस न घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शुक्रवारी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला.

परिवहन आयुक्त कार्यालयात महामंडळाच्या कामकाजाची आढावा बैठक शुक्रवारी पार पडली. बैठकीला एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह खात्याचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

परिवहनमंत्री सरनाईक म्हणाले, नवीन बस खरेदीचा करताना पुढील पाच वर्षात प्रवासी सेवेतून बाद होणाऱ्या बसेसचा विचार करण्यात यावा.  याबाबत सर्वांगीण अभ्यास करून पंचवार्षिक योजना आणावी. एसटी महामंडळात इलेक्ट्रिक बसेस घेण्यात येत आहे. यासाठी प्रत्येक आगारामध्ये चार्जिंग स्टेशन प्राधान्याने उभारण्यात यावे. महामंडळाने उत्पन्न वाढीसाठी पूरक योजना आणाव्यात. कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत देण्याची काळजी घेण्यात यावी. पगाराला कुठल्याही परिस्थितीत उशीर होता कामा नये.  शासनाकडून महामंडळाला मिळणारा निधी आगाऊ स्वरूपात मिळण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचनाही यांनी यावेळी दिल्या.

एसटी महामंडळाने नवीन जाहिरात धोरण आणावे. नवीन येणाऱ्या बसवर दोन्ही बाजूला आणि मागील बाजूस अशा तीनही बाजूला डिजिटल जाहिरातीची व्यवस्था असावी. जाहिरात धोरणासाठी अन्य बाबी तपासून यामधून मिळणारे उत्पन्न १०० कोटीपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्टही ठेवण्यात यावे. महामंडळाच्या बसेसला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या रस्त्यांवर टोल माफी मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात यावा. तसेच डिझेलवरील व्हॅटमध्ये सवलत देण्यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात यावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

एसटी बँक घोटाळ्याची चौकशी करण्याची कर्मचारी संघटनेची मागणी

स्टेट ट्रान्पोर्ट को-ऑप बँक या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बँकेत नव्याने भरती करण्यात आलेले ११७ तात्पुरते कर्मचारी, बँकेत तात्पुरत्या स्वरूपात घेण्यात आलेले ३० सेवानिवृत्त कर्मचारी व २६७ कायम कर्मचारी यांना  देण्यात आलेला प्रोत्साहन भत्ता व बोनसची रक्कम त्यांच्याकडून परत घेण्यात आली आहे. तसेच नवीन कर्मचारी भरतीत सुद्धा करोडो रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. वसूल करण्यात आलेली रक्कम कुणालातरी देण्यात आली असून बँकेतील काही बचत खात्यातून झालेल्या अशा संशयित व्यवहारांची  पोलीस खात्याच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्यामार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.