जळगाव : जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव आणि कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ यांच्यात शेतकरी आत्महत्यांचे खरे कारण शोधण्यासाठी आणि उपजीविकेसाठी सरकारी हस्तक्षेपाचा अभ्यास करण्यासाठी बुधवारी सामंजस्य करार करण्यात आला. यामध्ये घरेघरी जाऊन त्याबाबत सर्वेक्षण करण्यात येणार असून याप्रकरणी ५ मेपर्यंत अहवाल सादर केला जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवर अशा प्रकारे अभ्यास करण्याची ही पहिलीच घटना असावी. अधिकारी संवेदनक्षम असला तर काय घडू शकते याचे हे उदाहरण आहे.

जळगाव जिल्ह्यात गेल्या २४ वर्षात २५८३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. केवळ २०२४ मध्ये १६८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सन २००० पर्यंत विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असल्याने तो राज्यात चिंतेचा विषय बनला होता. २००१ मध्ये प्रथमच जळगाव जिल्ह्यात ९ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची नोंद करण्यात आली. त्यानंतर हे हळूहळू आत्महत्येचे प्रमाण वाढल्याचे चित्र पहावयास मिळाले. २००६ ते २०१० मध्ये ३५६ आत्महत्या झाल्या तर २०१५ पर्यंतच्या पाच वर्षात ६६९ आत्महत्येची नोंद करण्यात आली. २०१६ ते २०२० या पाच वर्षात ८०७ जणांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले. त्यामुळे आत्महत्येचे प्रमाण वाढत असले तरी या मागील कारणांचा शोध, सखोल अभ्यास आजपर्यंत झालेला नाही.

५ मेपर्यंत संपूर्ण अहवाल सादर करणार

जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी प्रथमच या विषयाचा गंभीर विचार करत कारणांचा शोध घेण्याचे ठरवले आणि ही जबाबदारी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाकडे सोपविण्यात आली. यासाठी विद्यापीठासमवेत एक सामंजस्य करार करण्यात आला. याप्रकरणी योग्य तो अभ्यास करून ५ मेपर्यंत संपूर्ण अहवाल सादर केला जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवर अशा प्रकारे अभ्यास करण्याची ही पहिलाच घटना असावी. अधिकारी संवेदनक्षम असला तर काय घडू शकते, याचे हे उदाहरण आहे.

घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण

या करारांतर्गत जिल्हा नियोजन कार्यालयाच्या माध्यमातून सुमारे ३३० पीडित शेतकरी कुटुंबांचे घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण होणार आहे. यामध्ये आत्महत्यांना कारणीभूत ठरणारे सामाजिक-आर्थिक आणि मानसिक घटक तसेच सरकारी मदतीतील तफावत स्पष्ट करण्यावर भर दिला जाणार आहे. सर्वेक्षणाद्वारे शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या मूलभूत गरजा ओळखून रोजगार निर्मिती, आर्थिक सुरक्षा, मानसिक आरोग्य समर्थन आणि सुधारित कृषी पद्धतींसाठी उपाय सुचवले जातील.