महाराष्ट्र

गोवंश हत्या रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना करा ; विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे निर्देश

महाराष्ट्राच्या सीमेवर अन्य राज्यातून गोहत्येसाठी होणारी पशू वाहतूक रोखण्यात यावी, भरारी पथके स्थापन करण्यात यावी

प्रतिनिधी

राज्यात गोवंश हत्या रोखण्यासाठी कडक कायदेशीर उपाययोजना करण्यात यावी. सीमाभागातील पशू वाहतुकीच्या संदर्भात भरारी पथकांची स्थापना करून अवैध पशू वाहतूक रोखण्यात यावी. त्याचप्रमाणे गोरक्षकांना धमकावण्याच्या, हल्ल्यांच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी यासंदर्भातील तक्रारींची तत्काळ चौकशी करून प्राथमिक माहिती अहवाल नोंदविण्यात यावेत, असे स्पष्ट निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सोमवारी येथे दिले.

नांदेड जिल्ह्यातील किनवट येथे गोवंश हत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या शेखर रापेल्ली या गोरक्षक कार्यकर्त्याची समाजकंटकांकडून झालेली हत्या तसेच गोरक्षक कार्यकर्त्यांविरुद्ध खोटे गुन्हे नोंदविण्यात येणे यावर सोमवारी विधानभवन येथे राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीला अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कायदा आणि सुव्यवस्था) संजय सक्सेना आणि नांदेडचे पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे आदी उपस्थित होते. महाराष्ट्राच्या सीमेवर अन्य राज्यातून गोहत्येसाठी होणारी पशू वाहतूक रोखण्यात यावी, भरारी पथके स्थापन करण्यात यावीत, गोरक्षक कार्यकर्त्यांविरुद्ध खोटे गुन्हे नोंदविणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी. पशुमांस तपासणी यंत्राचा वापर करण्यात यावा, अशा सूचना नार्वेकर यांनी यावेळी दिल्या.

येत्या दहा दिवसांत यासंदर्भातील कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी पुन्हा बैठक घेण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे यासंदर्भातील संबंधित विभागांची एकत्रित बैठक घेण्यात येऊन सुस्पष्ट धोरण आखून गृहविभागाच्या माध्यमातून गोरक्षा उद्दिष्टाची कडक अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.

''तेव्हाच थांबायला हवं होतं''; प्रकाश महाजन यांची मनसेला सोडचिठ्ठी, नाराजीचे कारण समोर

भारत-पाकिस्तान सामना : ''देशभक्तीचा व्यापार सुरू''; उद्धव ठाकरे यांचे भाजपवर टीकास्त्र

"BCCI च्या कुटुंबाचं कोणी मेलं नाही"; भारत-पाक सामन्यावर भडकली पहलगाम हल्ल्यातील पिडीतेची पत्नी; क्रिकेटर, स्पॉन्सर्सना घेतलं धारेवर

रक्त व क्रिकेट एकत्र कसे असू शकते? भारत-पाकिस्तान सामन्यावरून आदित्य यांची टीका

संपूर्ण देशात फटाक्यांवर बंदी हवी; सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी; स्वच्छ हवा मिळणे हा सर्व नागरिकांचा हक्क