मुंबई : सिंचन विभागामध्ये गोदावरी खोरे, कृष्णा खोरे, तापी खोरे, विदर्भ सिंचन, कोकण खोरे विकास महामंडळाकरिता राज्य सरकार विशिष्ट कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून आवश्यक त्यास निधी उपलब्ध करून देईल. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा नदीजोड प्रकल्पाकरिता निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासित केले आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्प अधिक गतीमान होतील आणि दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण होईल. असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधान परिषद सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर, विक्रम काळे, सदाशिव खोत, राजेश राठोड, कृपाल तुमाने, सत्यजित तांबे, शिवाजीराव गर्जे, अमोल मिटकरी, पंकज भुजबळ या सदस्यांनी विधानपरिषद नियम २६० अन्वये भूमिका मांडली. यावर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषददेत राज्यातील पाणी व्यवस्थापन, सिंचन प्रकल्प आणि दुष्काळ निवारणासाठी शासनाने हाती घेतलेल्या उपाययोजनांवर विस्तृत माहिती दिली.
सन २००५ च्या समन्यायी पाणी वाटपाच्या कायद्यानुसार २०१३ मध्ये मेंढीगिरी समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यावेळी ६५ टक्के पाणी वाटपाचे धोरण ठरले होते. मात्र, नंतरच्या काळात मेंढीगिरी समितीने पावसप्रमाणे पाणी वापराचे पुनर्लोकन करण्याची शिफारस केली. त्यानुसार, २६ जुलै २०२३ रोजी मांदाडे समितीची स्थापना करण्यात आली आणि त्यांच्या शिफारसीनुसार हे प्रमाण ५८ टक्के करण्यात आले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाला या निर्णयासंदर्भात जनतेच्या हरकती मागवण्याचे निर्देश दिले आहेत. १५ मार्चपर्यंत हरकती प्राप्त झाल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
जलसंपत्ती वाढवण्याचे प्रयत्न
राज्यातील जलसंधारण व सिंचन प्रकल्पांचा आढावा घेताना सरकारने गोदावरी खोऱ्यातील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ३,४१० कोटी रुपये तर २०२५-२६ साठी २,३७५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. तसेच, विदर्भातील वैनगंगा-नैनगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी १८,५७५ कोटी रुपये तर कोकण-गोदावरी खोऱ्यासाठी १३,९९७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट
शासनाने सिंचन प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर केला आहे. त्यात कोकण-तापी खोऱ्यात ३४.८० टीएमसी पाणी उपलब्ध करण्याचे सर्वेक्षण सुरू असून, या वर्षी १६० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच, दुष्काळग्रस्त भागातील सिंचन व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी जुन्या कालव्यांची दुरुस्ती करण्यासाठीही शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी यावेळी आहे.