अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी संबंधित आर्थिक गैरव्यहार व मनी लाँड्रिंगप्रकरणी ईडीने अटक केलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा पडली. उच्च न्यायालयाने मलिक यांच्या जामीन अर्जावर मंगळवारी तातडीने सुनावणी घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी मलिक हे त्यांच्या पसंतीच्या खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय कारणास्तव जामीन अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करून मलिकांचा दोन आठवड्यात वैद्यकीय अहवाल सादर करण्याचे निर्देश ईडीला दिले.
ईडीने दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकरला ताब्यात घेऊन चौकशी केली़. त्यानंतर दाऊदच्या हस्तकाशी संबंधित असलेल्या सुमारे ३०० कोटींच्या मालमत्तेचा व्यवहार करणाऱ्या कंपनीशी मलिक यांचा संबंध असल्याचे तपासात उघड झाल्याने ईडीने कारवाई करत नबाब मलिक यांना २३ फेब्रुवारीला अटक केली. त्यानंतर ३० नोव्हेंबरला विशेष न्यायालयाने मलिक यांचा जामीन फेटाळल्यानंतर त्या विरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देत जामिनासाठी अर्ज दाखल केला.
या अर्जावर मंगळवारी न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्यासमोर तातडीने सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने केवळ वैद्यकीय मुद्द्यावरच सुनावणी घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले. यावेळी मलिक यांच्यावतीने अॅड. अमित देसाई यांनी बाजू मांडताना मलिक हे ६२ वर्षांचे असून मे महिन्यापासून किडनीच्या त्रासाने ग्रासले आहेत. त्यांची एक किडनी निकामी झाली असून अनेक आजारांशी ते सामना करीत आहेत. तरीही तपास यंत्रणेला त्यांना डिस्चार्ज देण्याची घाई आहे, असा दावा केला.
तर या अर्जाला ईडीच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. ईडीने मलिक यांच्या वैद्यकीय चाचणी अहवालाची मागणी केली होती. मात्र, मलिक यांनी त्यास विरोध केला. तसेच ते सध्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार आपल्या पसंतीच्या रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. गुणवत्तेच्या आधारावर जामिनासाठी अर्ज करून नंतर वैद्यकीय कारणास्तव तातडीने जामीन मागण्याचा सध्या पायंडा बनत चालला आहे, असे स्पष्ट करून वैद्यकीय कारणास्तव तातडीने सुनावणी घेण्यास विरोध केला.
याची दखल घेत न्यायालयाने वैद्यकीय कारणास्तव तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तसेच मलिक यांच्या वैद्यकीय अहवालावर भूमिका मांडण्याचे निर्देश देत सुनावणी ६ जानेवारीला निश्चित केली. तसेच मलिक यांच्यावर तातडीने उपचार अथवा शस्त्रक्रिया करण्याची गरज भासल्यास ईडी त्याला विरोध करणार नाही. वैद्यकीय गरज भासल्यास मलिक हे सुट्टीकालीन न्यायालयाकडे दाद मागू शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.