महाराष्ट्र

म्हणुन तिरुपती देवस्थानला ५० लाखांचा दंड भरावा लागला

तिरुमला तिरुपती देवस्थानविरोधात ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे

वृत्तसंस्था

एका भाविकाला विशेष पूजेसाठी १४ वर्षे वाट पाहायला लावणे तिरुमला तिरुपती देवस्थानला चांगलेच महागात पडले आहे. सदर भाविकाने ग्राहक न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने देवस्थानाला ५० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. तक्रारदाराला वस्त्रालंकार सेवेसाठी वर्षभरात नवी तारीख मिळावी किंवा ५० लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, असे ग्राहक न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

तिरुमला तिरुपती देवस्थानविरोधात ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. तामिळनाडूच्या सलेम येथील ग्राहक न्यायालयाने हा निर्णय दिलाय. केआर हरी भास्कर असे तक्रारदाराचे नाव आहे.

भास्कर यांनी २००६ साली १२ हजार २५० इतकी रक्कम भरून बुकिंग केले होते. ही रक्कम आता व्याजासह परत देण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. कोरोना साथरोगाच्या काळात मार्च २०२० पासून तिरुमला तिरुपती मंदिर ८० दिवस दर्शनासाठी बंद ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे मंदिरात होणाऱ्या वस्त्रालंकारासह इतर सेवाही थांबवण्यात आल्या होत्या. तेव्हा तुम्हाला व्हीआयपी दर्शनासाठी नवीन तारीख हवी की पैसे परत हवेत, अशी विचारणा मंदिर देवस्थानने केआर हरी भास्कर यांच्याकडे केली होती; मात्र भास्कर यांनी वस्त्रालंकार सेवेसाठी नवीन तारीख मिळावी, अशी मागणी केली होती.

तिरुमला तिरुपती देवस्थानने वस्त्रालंकार सेवा रीशेड्युल करणे शक्य नसल्याचे कळवले होते. तसेच तुम्ही रिफंड घ्यावा, असेही भाविकाला कळवले होते; मात्र त्यानंतर भास्कर यांनी ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली आणि देवस्थान समितीविरोधात तक्रार दिली. त्यानंतर न्यायालयाने देवस्थानला पुढील वर्षभरात भाविकाला वस्त्रालंकार सेवेसाठी नवीन तारीख द्यावी किंवा भरपाई म्हणून ५० लाख रुपये द्यावेत, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे तिरुपती देवस्थान आता कोणता निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.­

गणेशोत्सवाच्या तोंडावर पुण्यात FDA ची मोठी कारवाई; चार ट्रक पनीर-खवा जप्त

म्हाडाच्या कोकण मंडळाची लॉटरी दसऱ्याला; लॉटरीत एक हजार घरांचा समावेश

Mumbai : ‘कारवाई करा, अन्यथा सत्तेतून बाहेर पडू’; अमेय घोले यांचा भाजपला अप्रत्यक्ष इशारा

Mumbai : वर्सोवा भूखंडावरून काँग्रेस-शिवसेना आक्रमक; अग्निशमन केंद्राचे आरक्षण हटविण्यास विरोध, सुधार समितीत काँग्रेसची मागणी

जमीन संपादन कायदा हा स्वयंपूर्ण; दिवाणी न्यायालयाचा अधिकार नाही - हायकोर्ट