मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदिवासी आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत सविस्तर चर्चा करून त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्यात काही अडचणी आहेत का हे पाहण्यासाठी ३ महिन्यांनंतर पुन्हा बैठक आयोजित केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे, असे आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांनी शनिवारी जाहीर केले. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांनी उपोषण मागे घेऊन अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
नाशिक, पुणे आणि नागपूर येथे उपोषणाला बसलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. शासकीय सेवेतील अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारांची नोकरभरती आणि शासकीय व अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांच्या स्थितीत सुधारणा करणे, या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू होते. गडचिरोली जिल्ह्यातील एका आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन आदिवासी विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्यानंतर या आंदोलनाचा भडका उडाला होता.
बिंदुनामावलीत अनुसूचित जमातींचा दुसऱ्या स्थानावर समावेश करण्याच्या मागणीबाबत एका समितीची स्थापना करण्यात आली असून, पुढील तीन महिन्यांत समितीच्या अहवालानुसार कारवाई केली जाईल. पेसा अंतर्गत येणाऱ्या १७ संवर्गापैकी ९ संवर्गांची भरती पूर्ण झाली असून, उर्वरित संवर्गांची भरती प्रक्रिया तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ जुलै २०१७च्या निर्णयाच्या संदर्भात अधिसंख्य पदांची संख्या तीन महिन्यांत निश्चित करून, सहा महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
रिक्त पदे भरणार
शासकीय सेवेतील १२,५०० रिक्त पदे भरण्यासाठी सरकारने कालबद्ध वेळापत्रक देण्याचे मान्य केले आहे. तीन महिन्यांत रिक्त पदे निश्चित केली जातील. शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांमधील त्रुटी शोधण्यासाठी 'थर्ड पार्टी ऑडिट' (तिसऱ्या पक्षाकडून तपासणी) करण्याचे आणि तातडीने सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र न सादर करताही २०१८, २०१९ आणि २०२० पासून सेवेत कायम असलेल्या उमेदवारांना सेवेतून कार्यमुक्त करण्याची कारवाई रविवारपासून सुरू केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
विद्यार्थ्यांनी केलेल्या मागणीनुसार 'डीबीटी' योजना रद्द करण्यात आली आहे. तसेच, 'सेंट्रल किचन' (मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह) व्यवस्थेबाबत अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल १५ दिवस ते एका महिन्यात येईल, त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. शासनाने मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केल्याबद्दल आंदोलक विद्यार्थी प्रतिनिधींनी समाधान व्यक्त केले.