मुंबई : राज्यातील सात आदर्श महाविद्यालयातील शिक्षकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) निर्देशानुसार मूळ वेतन देण्याचा तसेच या शिक्षकांना उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या पद भरतीमध्ये अतिरिक्त गुण देण्यासह आर्थिक तरतुदींना बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने देशातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय नोंदणी दरापेक्षा कमी विद्यार्थी नोंदणी असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात एक आदर्श महाविद्यालय सुरू करण्याची योजना अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत सुरू केली. पहिल्या टप्प्यात निवडण्यात आलेल्या ९० जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील सात जिल्ह्यांचा समावेश करून तिथे आदर्श महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कोणत्या सात आदर्श महाविद्यालयांतील शिक्षकांना मिळणार दिलासा?

त्यानुसार जालना जिल्ह्यात घनसांवगी (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर यांच्याशी संलग्न), बुलढाणा (संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती), रायगड जिल्ह्यात श्रीवर्धन, हिंगोली, गडचिरोली (गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली), रत्नागिरी जिल्ह्यात आंबवडे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तळेरे येथे अशी सात आदर्श महाविद्यालये कार्यरत आहेत. या निर्णयामुळे सात आदर्श महाविद्यालयांतील शिक्षकांना सहायक प्राध्यापक पदावरील युजीसी स्केलनुसार मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि इतर भत्ते मिळतील. तसेच, उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या भविष्यातील पदभरती प्रक्रियेत या शिक्षकांना १० अतिरिक्त गुणही मिळणार आहेत.

मंत्रिमंडळ बैठकीत अन्य महत्त्वाचे निर्णय

-अधिमूल्याची पुनर्रचना

महाराष्ट्र शेतजमीन (ज.धा.क.म.) अधिनियम, १९६१ नुसार वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण करण्यासाठी अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यास तसेच त्यासाठीच्या महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा), (भोगवटादार वर्ग-२ चे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करणे) नियम, २०२६ ला मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील आतापर्यंत वाटप करण्यात आलेल्या १ लाख ७३ हजार ५६०.४ हे. आर जमिनीशी संबंधित १ लाख ९ हजार ८६८ लाभार्थ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.

-मौजे नागेवाडी येथे आयटी पार्कला जमीन

सातारा जिल्ह्यातील मौजे नागेवाडी येथे आयटी पार्क उभारण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास ४२.५५ हेक्टर आर. जमीन देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही जमीन एमआयडीसीला शेतजमिनीच्या दराने देण्यात येणार आहे.