महाविकास आघाडीच्या महिला नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेऊन राज्यातील महिलांच्या समस्या, धोरणे आणि विविध योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत सखोल चर्चा केली. या बैठकीला ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांच्यासह महाविकास आघाडीतील रोहिणी खडसे, विद्या चव्हाण यांच्यासह अन्य महिला नेत्या उपस्थित होत्या. राज्यपालांशी झालेल्या चर्चेतील मुख्य मुद्दा वैष्णवी हगवणे हुंडाबळी प्रकरण (Vaishnavi Hagawane Dowry Case) होता. या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप सुषमा अंधारे यांनी केला. या संदर्भात त्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नातेसंबंधांचा उल्लेख करत, चौकशीची मागणी केली.

सुषमा अंधारे म्हणाल्या, या भेटीमध्ये रूपाली चाकणकर हा व्यक्तीगत पातळीवरचा विषय नव्हता. इतका लहान विषय घेऊन राज्यापालांना भेटण्याचे काही कारण नाही. वैष्णवी हगवणे हुंडाबळी प्रकरणात मृत्यूनंतर फरार असलेला तिचा सासरा राजेंद्र हगवणे आणि दीर सुशील हगवणेला मदत केल्याप्रकरणी चोंधे बंधूंविरोधात गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.

अंधारे यांनी सांगितले की, हगवणे कुटुंब फरार होण्याच्या प्रक्रियेत चोंधे बंधूंची थार गाडी वापरण्यात आली होती, आणि हीच गाडी PI शशिकांत चव्हाण या पोलीस अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्रातील होती. विशेष म्हणजे, PI शशिकांत चव्हाण हे या प्रकरणात चर्चेत असलेल्या जालिंदर सुपेकर यांचे सख्खे मेव्हणे आहेत. त्यामुळे ही संपूर्ण साखळी राजकीय आणि प्रशासकीय प्रभाव वापरून गुन्हेगारांना मदत करणारी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

अंधारे यांच्या मते, चोंधे बंधूंविरोधातही सखोल चौकशी झाली पाहिजे, कारण केवळ गाडीपुरवठा नव्हे तर फरार आरोपींना पळून जाण्यासाठी मदत केल्याचा संशय त्यांच्यावर आहे. यामुळे प्रकरणातील साखळी तुटण्याऐवजी मजबूत होत असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. या चव्हाण यांच्या विरोधातही गंभीर आरोप असून, पुण्यातील त्यांच्या बेहिशोबी मालमत्तेची आणि व्यवसायांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली. हगवणे प्रकरणाची सीआयडीमार्फत तपास करण्याची शिफारसही महाविकास आघाडीने केली आहे.

हा खुलासा वैष्णवी हगवणे प्रकरणात आणखी एक धक्का देणारा भाग असून, संपूर्ण प्रकरण सीआयडीकडे वर्ग करून तपासाची व्याप्ती वाढवावी, अशी मागणी अंधारे यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.

महिला आयोगाच्या कार्यक्षमतेबाबत तीव्र टीका

महिला आयोगाबाबत चर्चा करताना सुषमा अंधारे यांनी सांगितले की गेल्या सहा महिन्यांपासून महिला आयोगाची पद रिक्त आहेत. त्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. महिला आयोगासाठी पूर्णवेळ काम करणारी महिला अध्यक्ष असावी, या बाबत महाविकास आघडीचे एकमत होते. पार्टी कार्यालयातून जनता दरबार भरवणारी कार्याध्यक्ष नको. ज्यांना कायद्याचा परीघ माहिती आहेत अशा महिला अध्यक्ष असाव्यात. रुपाली चाकणकर यांना कायद्याचे ज्ञान नाही. त्या ईमेल पाठवण्याला सुमोटो म्हणतात. तो कसा केला जातो? हेही त्यांना कळत नाही हा त्यांचा प्रॉब्लेम आहे. असं म्हणत त्यांनी आयोगाच्या व्यवस्थेवर टीका केली.

‘लाडकी बहीण’ योजनेतील निधी

दूसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या निधीसोबत विशेषत: आदिवासी कल्याण विभागाचा निधी आणि सामाजिक न्याय विभागाचा निधी, सारथी बार्टी आणि महाज्योती अशा तिन्ही विभागाचा निधी, फेलोशिप मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेचा निधी द्या, पण त्यासोबत वंचित समाजाच्या महिलांचा निधी कुठेही वळता केला जाऊ नये अशी मागणी त्यांनी राज्यपालांकडे केली असल्याचे सुषमा अंधारे यांनी स्पष्ट केले.

महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता

पुणे शहरात वाढणाऱ्या पब्समुळे महिला आणि मुलींना त्रास सहन करावा लागत असल्याचंही महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी निदर्शनास आणलं. या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेबाबत विशेष मोहीम हाती घेण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.

मुलींच्या बेपत्ता होण्याच्या घटनांवर गंभीर चर्चा

राज्यातील मुली व महिलांच्या बेपत्ता होण्याच्या घटनांवरही गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली. गेल्या पाच महिन्यांत देशातून आणि महाराष्ट्रातून लाखों महिला आणि मुली बेपत्ता झाल्याची माहिती देत यासाठी स्वतंत्र राज्यस्तरीय मोहीम सुरू करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

'चाकणकर’ प्रकरणावर स्पष्टीकरण

माध्यमांमध्ये चर्चेत असलेल्या चाकणकर यांचा या बैठकीशी काहीही संबंध नसल्याचं सुषमा अंधारे यांनी स्पष्ट केलं. "चाकणकर कोण आहेत? त्या रश्मिका मंदान्ना आहेत का, स्मृती इराणी आहेत का?" अशा शब्दांत त्यांनी त्यांचं नाव उगाच या चर्चेत खेचलं जात असल्याचं म्हटलं. याचबरोबर माजी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा नीलम गोऱेंवरही त्यांनी अप्रत्यक्षपणे टीका केली.

सकारात्मक प्रतिसादाबद्दल समाधान

राज्यपालांनी पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन वेळ दिला आणि सर्व मुद्दे गांभीर्याने ऐकून घेतल्याबद्दल महाविकास आघाडीच्या महिला नेत्यांनी समाधान व्यक्त केलं. मागील राज्यपालांच्या तुलनेत अधिक सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असल्याचंही सुषमा अंधारे यांनी सांगितलं.