मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात प्रथमच शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट’च्या निधीची चौकशी राज्य सरकारकडून करण्यात येणार आहे.
सहकारी साखर उद्योगाच्या संशोधन, विकास आणि प्रशिक्षणात कार्यरत असलेल्या या संस्थेच्या निधीबाबत तपास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भाजप नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने साखर कारखान्यांकडून ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी’साठी गाळप केलेल्या उसाच्या प्रति मेट्रिक टनमागे अतिरिक्त ५ रुपये जमा करण्याचा निर्णय घेतला असता काही कारखान्यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने या संस्थेच्या निधीची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जाते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीच्या अलीकडील बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ‘वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट’ला दरवर्षी कारखान्यांकडून उसाच्या प्रति मेट्रिक टनमागे १ रुपया संकलित करून निधी प्राप्त होतो आणि त्याच्याच आधारे संस्थेचे खर्च भागवले जातात.
साखर आयुक्त संजय कोलते यांनी सांगितले की, ३० सप्टेंबरला झालेल्या बैठकीत या निधीचा वापर कसा होत आहे हे पाहण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मात्र, निधीच्या गैरवापराबाबत कोणतीही तक्रार मिळालेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विशेष म्हणजे, या निधी वापराच्या तपासाचा निर्णय घेतला गेला तेव्हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार स्वतः या संस्थेच्या विश्वस्त मंडळाचे सदस्य म्हणून उपस्थित होते. त्यांच्यासोबतच दिलीप वळसे-पाटील, विजयसिंह मोहिते- पाटील, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात आदी सदस्य आहेत. वळसे-पाटील हे सध्या अजित पवार यांच्यासोबत आहेत, तर माढ्याचे माजी खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील आणि जयंत पाटील हे शरद पवार यांच्या गटात आहेत.
राज्य सहकार विभागाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत ‘वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट’ला सुमारे ५५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. यापूर्वी कधीही राज्य सरकारने या निधीच्या वापराची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतलेला नव्हता. कारण ‘वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट’ अप्रत्यक्षपणे राज्यातील साखर उद्योगावर नियंत्रण ठेवते आणि या उद्योगाचा राज्याच्या राजकारणावर मोठा प्रभाव आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा हा निर्णय शरद पवार यांच्यासाठी धक्का म्हणून पाहिला जात आहे. ते ‘वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट’चे आजीवन अध्यक्ष आणि शासकीय मंडळाचे प्रमुख आहेत.
केवळ आर्थिक माहिती मागवलीय - फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, हा आदेश कोणत्याही चौकशीसाठी नसून साखर कारखान्यांवर आकारण्यात आलेल्या शुल्काच्या माध्यमातून ‘वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट’ला दिलेल्या निधीबाबतची आर्थिक माहिती मागवण्याची नियमित प्रक्रिया आहे.
बारामतीला लक्ष्य करण्यात येत आहे - रोहित पवार
अजित पवार यांचे पुतणे आणि आमदार रोहित पवार यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटले की, ‘मुख्यमंत्र्यांचा हा आदेश दाखवतो की ठाण्यानंतर आता भाजपचे लक्ष बारामतीकडे वळले असून बारामतीला लक्ष्य करण्यात येत आहे. आता मुख्यमंत्र्यांनी ‘वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट’च्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.